बेनी, । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति, म्याग्दीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निष्सा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगमा निवेदन दिएका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले प्रयोग गरेको जग्गाको विवरणमा दावी बिरोधको प्रक्रीयाका लागि स्थानीय तहहरुले सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन् ।
मंगला गाउँपालिकाका पाँच वटै वडा कार्यालयहरुले सूचना जारी गरेका, अन्य पालिका र वडा कार्यालयमा पुगेर सूचना जारी गरी दावी बिरोधको प्रक्रीया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो ।
“वडा कार्यालयले दावी बिरोधको प्रक्रीया पुरा गरी पालिका मार्फत भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले प्रयोग गरेको जग्गाको विवरण एकिन गरेर पठाएपछि निस्सा वितरण हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “दावी बिरोधको प्रक्रीयाका लागि आयोगका पदाधीकारीहरुले जिम्मेवारी विभाजन गरेर स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेका छौ ।”
वडा स्तरीय सहजीकरण समितिले भूमिहिनको निवेदन उपर छानविन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हुन् । वडाले पारित गरेर पालिकामा पठाउने र पालिका स्तरीय सहजीकरण समितिले छानविन गरेर जिल्लामा पठाउने प्रक्रीया छ ।
पालिकाबाट विवरण आएपछि निस्सा वितरण र जग्गाको नापजाँच गर्न टोली खटाउने तयारी गरिएको अध्यक्ष कामीले बताउनुभयो । निरिक्षण, अनुगमन, नापजाँच पछि कार्यबिधी अनुसार मालपोत कार्यालयमा श्रेष्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने आयोगका सदस्य खुमनाथ सुवेदीले बताउनुभयो ।
आयोगले म्याग्दीमा गत वर्ष १५५ भूमिहिन दलित, १११ भूमिहिन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अब्यवस्थित बसोबासीको बिबरण संकलन गरेको थियो । बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरी गाउँपालिकामा ६२, मालिका गाउँपालिकामा ३२८, मंगलामा १२१, रघुगंगामा ४२ र अन्नपूर्णमा १०८ घरधुरीको लगत संकलन भएको थियो ।
म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका बीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानका लागि गत असार २१ गते बेनीमा सम्झौता भएको थियोे ।
आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहिन, सुकम्बासीहरुलाई घरेडीका लागि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यबिधी बनाएको छ । अब्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे श्रेष्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ ।
