![Add Samajik bikash office](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2024/06/Add-Samajik-bikash-office-3.jpg)
बेनी, । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति, म्याग्दीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निष्सा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगमा निवेदन दिएका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले प्रयोग गरेको जग्गाको विवरणमा दावी बिरोधको प्रक्रीयाका लागि स्थानीय तहहरुले सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन् ।
मंगला गाउँपालिकाका पाँच वटै वडा कार्यालयहरुले सूचना जारी गरेका, अन्य पालिका र वडा कार्यालयमा पुगेर सूचना जारी गरी दावी बिरोधको प्रक्रीया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो ।
![Shreekrishna hardwear in news](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/Shree-Krishna-Hardware.gif)
“वडा कार्यालयले दावी बिरोधको प्रक्रीया पुरा गरी पालिका मार्फत भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले प्रयोग गरेको जग्गाको विवरण एकिन गरेर पठाएपछि निस्सा वितरण हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “दावी बिरोधको प्रक्रीयाका लागि आयोगका पदाधीकारीहरुले जिम्मेवारी विभाजन गरेर स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेका छौ ।”
![Bhautik ministry notice about road](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/Bhautik-ministry-notice-scaled.jpg)
वडा स्तरीय सहजीकरण समितिले भूमिहिनको निवेदन उपर छानविन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हुन् । वडाले पारित गरेर पालिकामा पठाउने र पालिका स्तरीय सहजीकरण समितिले छानविन गरेर जिल्लामा पठाउने प्रक्रीया छ ।
पालिकाबाट विवरण आएपछि निस्सा वितरण र जग्गाको नापजाँच गर्न टोली खटाउने तयारी गरिएको अध्यक्ष कामीले बताउनुभयो । निरिक्षण, अनुगमन, नापजाँच पछि कार्यबिधी अनुसार मालपोत कार्यालयमा श्रेष्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने आयोगका सदस्य खुमनाथ सुवेदीले बताउनुभयो ।
आयोगले म्याग्दीमा गत वर्ष १५५ भूमिहिन दलित, १११ भूमिहिन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अब्यवस्थित बसोबासीको बिबरण संकलन गरेको थियो । बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरी गाउँपालिकामा ६२, मालिका गाउँपालिकामा ३२८, मंगलामा १२१, रघुगंगामा ४२ र अन्नपूर्णमा १०८ घरधुरीको लगत संकलन भएको थियो ।
म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका बीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानका लागि गत असार २१ गते बेनीमा सम्झौता भएको थियोे ।
आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहिन, सुकम्बासीहरुलाई घरेडीका लागि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यबिधी बनाएको छ । अब्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे श्रेष्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ ।
![Gandaki dadelo notice](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2023/05/Add-aantarik-mamila-upabhokta.jpg)