म्याग्दीमा दुई वटा मोटरेबल र एक वटा झोलुङ्गे पुल बनाउन रु. बाह् करोड ५५ लाख बजेट

khali

बेनी, । म्याग्दीमा तीन वटा पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु. बाह् करोड ५५ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगतको पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रीया शुरु गर्ने गरी दुई वटा सडक र एक वटा झोलुङ्गे पुल पुल बनाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चिता भएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले मालिका गाउँपालिकाको अदिभारा, बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र मंगला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को सिमाना स्थित अर्चेखोला मोटरेबलका लागि थप बजेट प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

Shreekrishna hardwear in news

उहाँका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमाथी पाउद्धार तातोपानी जोड्ने १५६ मिटर लामो झोलुङ्ग पुल निर्माणका लागि रु. एक करोड ५६ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट बिनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन् ।

khali

“पछिल्लो दुई वर्षयता वार्षिक योजनामा समावेश भएका यी आयोजनाको कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट बिनियोजन हुन नसक्दा ठेक्का लगाउन सकिएको थिएन,” अधिकारीले भन्नुभयो “अर्थमन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चिता, क्रमागत र बहुबर्षे योजनामा समावेश गरेपछि भौतिक मन्त्रालयबाट ठेक्का प्रक्रीया शुरु गर्न पत्र आएको छ ।”

मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ को सिमाना स्थित अदिभारामा २५ मिटर पुल निर्माणका लागि रु. छ करोड ९ लाख लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्विकृत गरि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ९१ लाख थपिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रु. पचास÷पचास लाख बिनियोजन भएको थियो । अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन रु. चार करोड ९० लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्चेखोलाको पुललाई थप रु. ७३ लाख र भुरुङ्ग–पाउद्धार तातोपानी झोलुङ्गे पुललाई रु. नौ लाख थप बजेट व्यवस्था गरि क्रमागत योजनामा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउन सहमति दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले वार्षिक योजनामा समावेश भएर पनि स्रोत सुनिश्चितता र २० प्रतिशत बजेट नपुगेर अल्झिएका आयोजना पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।

Malika RM Public notice
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...