म्याग्दीमा दुई वटा मोटरेबल र एक वटा झोलुङ्गे पुल बनाउन रु. बाह् करोड ५५ लाख बजेट

Gandaki Pardesh notice

बेनी, । म्याग्दीमा तीन वटा पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु. बाह् करोड ५५ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगतको पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रीया शुरु गर्ने गरी दुई वटा सडक र एक वटा झोलुङ्गे पुल पुल बनाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चिता भएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले मालिका गाउँपालिकाको अदिभारा, बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र मंगला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को सिमाना स्थित अर्चेखोला मोटरेबलका लागि थप बजेट प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

Shreekrishna hardwear in news

उहाँका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमाथी पाउद्धार तातोपानी जोड्ने १५६ मिटर लामो झोलुङ्ग पुल निर्माणका लागि रु. एक करोड ५६ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट बिनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन् ।

Bhautik ministry notice about road

“पछिल्लो दुई वर्षयता वार्षिक योजनामा समावेश भएका यी आयोजनाको कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट बिनियोजन हुन नसक्दा ठेक्का लगाउन सकिएको थिएन,” अधिकारीले भन्नुभयो “अर्थमन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चिता, क्रमागत र बहुबर्षे योजनामा समावेश गरेपछि भौतिक मन्त्रालयबाट ठेक्का प्रक्रीया शुरु गर्न पत्र आएको छ ।”

मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ को सिमाना स्थित अदिभारामा २५ मिटर पुल निर्माणका लागि रु. छ करोड ९ लाख लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्विकृत गरि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ९१ लाख थपिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रु. पचास÷पचास लाख बिनियोजन भएको थियो । अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन रु. चार करोड ९० लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्चेखोलाको पुललाई थप रु. ७३ लाख र भुरुङ्ग–पाउद्धार तातोपानी झोलुङ्गे पुललाई रु. नौ लाख थप बजेट व्यवस्था गरि क्रमागत योजनामा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउन सहमति दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले वार्षिक योजनामा समावेश भएर पनि स्रोत सुनिश्चितता र २० प्रतिशत बजेट नपुगेर अल्झिएका आयोजना पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।

Naresh Mobile
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...