पहिरो पिडितको घर निर्माणमा ढिलाई भएकोमा माओवादीको ध्यानाकर्षण

Gandaki Pardesh notice

साजन परियार
बेनी । घर पुननिर्माण गरेका पहिरो पिडितलाई अनुदान बितरणमा भएको ढिलाईप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रको धवलागिरी गाउँपालिका कमिटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

माओवादी केन्द्रको गाउँपालिका कमिटी संयोजक यामन रोका, सचिब रेशम पुन, जिल्ला कमिटी सदस्य खुमनाथ सुबेदी र किरन थापाको टोलीले प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएर निर्माण भएका घरको अनुगमन र मुल्याङ्कन गरी जति सक्दो छिटो अनुदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको हो ।

धवलागिरी गाउँपालिकाको ताकम, धारापानी र मराङका पहिरो पिडितहरु समयमा अनुदान नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । आर्थिक अभावमा छाउन नसकेको निर्माणाधिन घरको पर्खाल बर्खाको पानीले भिजेर भत्किने अवस्थामा पुगेका, कामदार र निर्माण सामग्री बित्रेतालाई भुक्तानी दिन नसक्दा अलपत्र पर्न थालेका थापाले बताउनुभयो ।

Shreekrishna hardwear in news

प्रशासनको ढिलासुस्तिले घर बनाइसकेका धवलागिरिका लाभग्राहिहरुले दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम रु दुई लाख ५० हजार पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मोनाले धवलागिरी गाउँपालिकामा १४ वटा घर बनाएको थियो । सरकारी अनुदानमा ३६ वटा घर निर्माणाधिन छन् ।

Bhautik ministry notice about road

प्रजिअ अधिकारिले अनुदान माग भएको निवेदनको आधारमा प्राबिधिकलाई अनुगमनमा पठाएको र सो टोलीको सिफारिसको आधारमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । पालिकाले पहिलो किस्ता वापतको पचास हजारका दरले अनुदान दिएका थिए ।

२०७७ जेठ ३० गतेदेखि असोज मसान्तसम्म बाढी र पहिरोले घरबास गुमाएकाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले २०७८ बैशाख अन्तिम साता रु. एक करोड आठ लाख ९७ हजार पठाएको थियो ।

बाढी पहिरोले पूर्ण क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले २०७६ हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र आवश्यकता अनुसार घडेरी खरिद गर्न चाहनलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

२०७७ फागुन १३ गते बसेको जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा म्याग्दीका पाँच वटा गाउँपालिकाले दश प्रतिशत र बेनी नगरपालिकाले पन्ध्र प्रतिशतका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । तीस प्रतिशत साझेदारी गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार र नगरपालिकामा ५५ तथा गाउँपालिकामा ६० प्रतिशत लागत ब्यहोर्ने निर्णय गरेको संघीय सरकारले थप अनुदान पठाएका छैनन् ।

गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका थिए । यसपालीको बर्खामा २ जनाको मृत्यु र करिब १०० घर भत्किएका छन् । ८१ वटा बस्तिमा ८२१ घर पहिरोको जोखिममा छन् । जोखिममा परेका घर स्थानान्तरण र पुननिर्माणको माग भने सम्बोधन भएको छैन् ।

Naresh Mobile
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...