बेनी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीको ढिलासुस्तिले धवलागिरी र मंगला गाउँपालिकाका पहिरो पिडित मर्कामा परेका छन् ।
२०७७ को पहिरोले घरबास गुमाएकाहरुलाई बर्खा अघिनै आफ्नै घरमा सार्ने योजना कागजमै सिमित बनेको छ । प्रशासनको ढिलासुस्तिले घर बनाइसकेका मंगला र धवलागिरीका लाभग्राहीहरुले दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापतको अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
ताकमका लालकुमारी कमिनी, डिलु रसाइली, गुनराम हर्मेल, प्रेम बहादुर नेपाली, बालमती बिक, मनकुमारी थापा लगायतका पहिरो पिडितहरुले असारमै माग गरेको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाएको गुनासो गर्नुभयो । प्रशासनले अनुदान दिन ढिलाई गर्दा घर बनाउँदा लागेको ऋणले चिन्तामा परेको उहाहरुले बताउनुभयो ।
‘‘बर्खा अघिनै सक्ने भनेर बनाउन थालेको घर अनुदान आउन ढिला गरेपछि रोकिएको छ,’’ पहिरो पिडितको एउटै स्वर छ ‘‘ज्याला दिने, काठ, सिमेन्ट, जस्तापाटा किन्ने पैसा नभएपछि काम रोकिएको छ ।’’
धवलागिरीका ३९ र मंगलाका ११ जना पहिरो पिडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले गत असारमै प्रशासनमा सिफारिस गरेको थियो । कार्यबिधी अनुसार पहिलो किस्ता वापत गाउँपालिकाले सम्झौता लगत्तै सबै लाभग्राहीको खातामा रु. पचास हजारका दरले अनुदान पठाएर पुननिर्माण सुरु गराएको थियो ।
मंगलामा सम्झौता गरेका १८ जना मध्य ११ जनाले घर निर्माण सकेर दोस्रो र तेस्रो किस्ता मागेका छन् । रघुगंगाका ९ जनासँग सम्झौता गरेर रु. पचास हजारका दरले पहिलो किस्ता अनुदान पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीले बताउनुभयो ।
९ जनासँग सम्झौता गरेको बेनी नगरपालिकाले ३७ जनासँग सम्झौता गरेर अनुदान पठाउने तयारी गरेको अधिकृत युवराज थापाले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कायम भएका १९ जनासँग भदौमा सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान पठाउने तयारी गरेको छ ।
मालिका गाउँपालिकाले ४८ जनासँग सम्झौता गरेर पचास हजारका दरले अनुदान बितरण गरेको छ । २०७७ जेठ ३० गतेदेखि असोज मसान्तसम्म बाढी र पहिरोले घरबास गुमाएकाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले २०७८ बैशाख अन्तिम साता रु. एक करोड आठ लाख ९७ हजार पठाएको थियो ।
बाढी पहिरोले पूर्ण क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले २०७६ हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र आवश्यकता अनुसार घडेरी खरिद गर्न चाहनलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
२०७७ फागुन १३ गते बसेको जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा म्याग्दीका पाँच वटा गाउँपालिकाले दश प्रतिशत र बेनी नगरपालिकाले पन्ध्र प्रतिशतका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । तीस प्रतिशत साझेदारी गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार र नगरपालिकामा ५५ तथा गाउँपालिकामा ६० प्रतिशत लागत ब्यहोर्ने निर्णय गरेको संघीय सरकारले थप अनुदान पठाएका छैनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले बर्खाका कारण अनुगमन र प्राबिधिक मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा पहिरो पिडितको निजी आवास पुननिर्माणको अनुदान बितरण गर्न ढिलाई भएको बताउनुभयो ।
‘‘धवलागिरी र मंगलाले मात्रै दोस्रो–तेस्रो किस्ता मागेका छन, अरुले सम्झौतानै गरेका छैनन,’’ उहाँले भन्नुभयोे ‘‘सम्झौता गराउन ताकेताका साथै बनिसकेका घरको मूल्याङ्कनका लागि परिचालन हुने प्राबिधिक टोलीले दिने प्रतिवेदनको आधारमा प्रशासनबाट भुक्तानी सुरु गर्छौ ।’’
पूर्ण क्षति भएका मध्य म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले धवलागिरी गाउँपालिकामा १४, मालिकामा १०, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा चार÷चार वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
मोनाले बनाएका बाहेकका घर पुननिर्माण गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन दश करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो । स्थानीय तहसँग अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीले तोकिएको मापदण्ड अनुसारको घर दुई बर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ।
गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका थिए । यसपालीको बर्खामा २ जनाको मृत्यु र करिब १०० घर भत्किएका छन् । ८१ वटा बस्तिमा ८२१ घर पहिरोको जोखिममा छन् । जोखिममा परेका घर स्थानान्तरण र पुननिर्माणको माग भने सम्बोधन भएको छैन् ।
