बेनी । गण्डकी प्रदेश सरकारले संसारको सातौ अग्लो धवलागिरी हिमाल आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (डिक्याप)को अवधारणा अघि सारेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सिताकुमारी पौडेलले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धौलागिरी संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र ढोरपाटन शिकार आरक्षको बिचमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै पर्यटन विकासका लागि धवलागिरी संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गर्न छलफल अघि बढाइएको थियो ।
हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की र म्याग्दीलाई समेटेर एक्याप तथा गोरखाको केही क्षेत्रमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्रिय वन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच सहकार्य गरेर धवलागिरी हिमालको सेरोफेरोको राष्ट्रिय वन, वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै सम्बृद्धीसँग जोड्न संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन हुन लागेको हो ।
संरक्षण क्षेत्र बनाउँदा वनपैदावरको व्यवस्थापन र पर्यटनको माध्यमबाट हुने आम्दानीले गाउँपालिका र प्रदेशको विकासमा खर्च गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । कृषिलाई आधुनिकिकरण र ग्रामिण पर्यटन विकासबाट जिवनस्तर सुधार गर्न सकिने सम्भावना छ ।
अहिलेको एक्याप, आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थामा स्थानीयबासी अधिकारबाट बञ्चित भएकाले नयाँ कार्यबिधी आवश्यक पर्ने स्थानीयको भनाई छ । एक्यापको अवधारणा सुरु भएको कास्कीको घान्द्रुक लगायतका क्षेत्रमा अहिले एक्यापको चर्को बिरोध भइरहेको छ ।
२०७५ माघ १३ गते भएको धवलागिरी गाउँपालिकाको गाउँसभामा सहभागी हुन मुना आएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री बिकास लम्सालले धौलागिरी संरक्षण क्षेत्र बनाउने योजना सुनाउनुभएको थियो ।
