धौलागिरि खबर

खानी तथा नदीजन्य बस्तु निर्यात गर्ने नीतिमा यसकारण हाम्रो असहमति

यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा व्यापार–घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै नदी तथा खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने घोषणा नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी हरुको असहमति छ । लामो समयदेखि विधिवत् रुपमा दर्ता गरि करोडौंको लगानीमा संचालित क्रसर उद्योगलाई नयाँ मापदण्डको वहाना बनाएर नविकरण गर्न समेत उदासिनता देखाएको सरकारले बजेटमार्फत गिट्टी/बालुवाको निकासी खुला गर्ने कार्यक्रम अघि सारिनु नीतिगत भ्रष्टाचार र विदेशीको स्वार्थका लागि चुरे क्षेत्र विनाश गर्ने घातक कदमका रूपमा हामीले लिएका छौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा गिट्टी/बालुवाको निकासी गर्ने जुन एजेन्डा छ त्यो घुमाउरो किसिमले देशको प्राकृतिक सम्पत्तिको सन्धी गरेर विदेशलाई खुसी पार्ने र सत्ता जोगाउन हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । देशभर अहिले पनि झण्डै सातसय क्रसर तथा खानी उद्योगहरू बिगत दस बर्ष देखि सरकारको स्पष्ट नीति र भूगोल सुहाँउदो मापदण्डको पर्खाइमा छन् । अर्बौंको लगानी भएर हजारौं हजार युवाहरूलाई रोजगार दिएका र करोडौं रूपैयाँ राज्यलाई कर तिरेका उद्योगहरूलाई नजरअन्दाज गरि राज्यले सँधै धरपकड गर्ने तर विभिन्न बहाना लगाएय दुईचार करोड्का आयोजनाहरूलाई क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएर अवैधरुपमा गिट्टी बालुवाको विक्री वितरण गर्दै आएको विषयलाई समेत व्यवसायीको तर्फबाट हामीले धेरैपटक आवाज उठाउँदै आएको कुरा आम जनसमुदायलाई सर्वविदितै छ । तर क्रसर व्यवसायीको आवाजलाई सुनेर राज्यले स्पष्ट नीति बनाउने र आन्तरिक श्रोतसाधनको समुचित उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेको देखिँदैन । बरू सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूकै मिलेमतोमा आफुनेदेखिकिन अरुमार्फत विना अनुमति उद्योग संचालन गरेर राज्यलाई खुलेआम कर ठगी गर्दै आएको विषयप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । साच्चिकै कर उठाउन चाहेको हो भने यस्ता विभिन्न बहाना खोलिएका अबैध क्रसर उघोग तथा राज्यलाई कर नतिरिकिन उत्खनन गरियका सबैलाई रोकियो भने अबैा कर सकल हुने छ। नयाँ मापदण्डको वहानामा २०७३ सालदेखि नविकरण नभएका उद्योगहरूलाई भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा उपयुक्त विधि र पद्धति बनाएर नविकरण गर्ने र निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको पनि १० बर्ष भयो तर सरकार ले कुनै वास्त गरेन। र अहिले पनि माग गरेकै छै । अन्यथा पहाडी तथा अन्ने भूगोलमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई विभिन्न मापदण्डको वहाना बनाएर नविकरण नगर्ने तर चुरे दोहन गरेर विदेशलाई खुसी पार्ने र तराईलाई मरूभूमिमा परिणत गर्ने राज्यको गलत नीतिका विरूद्धमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं । धन्यवाद ! मल्ल नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग ब्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Khanipani
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...