तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देविस्थान, दरवाङ र बिम गाबिसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका म्याग्दीका पालिकाहरुमा कम उमेरका पदाधीकारी हुनुहुन्छ । धार्मिक पर्यटकीय स्थल मालिका धुरीबाट नामाकरण भएको मालिका गाउँपालिकाले पुर्बाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार र आयआर्जन सुधारका लागि पर्यटन प्रर्वद्धनमा जोड दिएको छ । मालिका गाउँपालिकाको गतिबिधी, सेवा प्रवाह, सम्भावना र चुनौतिका बिषयमा केन्द्रित भएर धौलागिरी खबरका लागि सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
–स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको करिब चार वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
संबिधानसभाले बि.स. २०७२ मा जारी गरेको संबिधानले परिकल्पना गरे अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएर हामी नेतृत्वमा आएपछि संघियताको मर्म अनुसार समयमै कानुन नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो । कर्मचारीको ब्यवस्थापन र कानुनको निर्माणसँगै संबिधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार उपयोग गर्दै जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता र दायित्व पुरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौ । संघीय र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरेर नमुना कानुनलाई आधार मानेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यबिधी निर्माण गरेर त्यही अनुसार सेवा प्रवाह र बिकास निर्माणको काम गर्दै आएका छौ । संघ र प्रदेश सरकारले पठाउने बजेटसँगै हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानेर योजना बनाई कार्यान्वयन गरेका छौ । जनताको माग, समस्या र आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन तथा ब्यवस्थापन गरिएको छ । पहिलो चरणमा बिकासको दिर्घकालिन मार्गचित्र, कानुन र कार्यबिधी बनाएका छौ । बिकासको आधार तयार भएको महसुस गरेको छु ।
–मालिका गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धी के के हुन ?
मालिका गाउँपालिकाले पुर्बाधार, सामाजिक र आर्थिक बिकाससँग सम्बन्धित योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ देखि ७ वटै वडाका अधिकांश बस्तीलाई जोड्ने सडक निर्माण भएको छ । बाह्ै महिना सवारी साधन सञ्चालन गरेर यातायात सेवा उपलब्ध गराउन बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर कार्यान्वयन सुरु भएको छ । तत्कालीन गाबिस र समुदायले स्रोत जुटाएर निर्माण गरेका अधिकांश सडक प्राबिधिक हिसाबले उपयुक्त थिएनन् । नागरिक यातायात सेवाबाट बञ्चित थिए । हामीले ति सडकहरुलाई स्तरोन्नतिसँगै सबै वडाका बस्तीहरुलाई सडक सञ्जालमा जोडेका छौ । सामुदायिक बिद्यालयहरुको भौतिक संरचना, गुणस्तर सुधारको पहलसँगै संबिधानले ब्यवस्था गरेको निशूल्क शिक्षा हाँसिल गर्ने नागरिकको अधिकार कार्यान्वयन गरेका छौ । निजी स्रोतका शिक्षकको लागि तलबको ब्यवस्था गरेर चन्दा संकलन गरेर बिद्यालय चलाउनुपर्ने समस्या कम गराएका छौ । यहाँका सम्भावित पर्यटकीय स्थलहरुमा पुर्बाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा जोड दिएका छौ । मालिका धुरी, भालेबास्ने ताल, निस्कोट बराह, बिम बराह, गाइखर्क ताल, दुर लेक जस्ता पर्यटकीय स्थलमा पुर्बाधार निर्माण भएको छ । पर्यटकीय स्थलको भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य भएको छ । पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना मार्फत रु. तीन करोड भन्दा बढी खर्चेर वडा न. ७ बिम, वडा न. २ रुम, ३ डाडागाउँ र ४ नम्बर वडामा एक घर एक धारा सहितको खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका छौ । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित दरवाङ र देविस्थान खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट अभावमा समयमा पुरा हुन सकेको छैन् । यसलाई पुर्णता दिन गाउँपालिकाले चासो दिएर पहल गरेको छ । वडा न. १ र २ का केही भागका लागि पनि अर्को खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । हामी निर्वाचित हुँदा वडा नम्बर ६ दरवाङमा मात्र बिद्युतिकरण भएको थियो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा सबै वडामा केन्द्रिय प्रशारण लाइनको बिद्युत सुबिधा बिस्तार गर्ने तयारीमा छौ । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारको ढल निकासलाई ब्यवस्थित गर्न पक्कि नाली बनाउने योजनालाई निरन्तरता दिएका छौ । प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र निक साइमन इन्टिच्युटसँग सहकार्य गरेर दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शैया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेर आगामी बैशाख १ गतेदेखि सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेका छौ ।
–मालिका गाउँपालिकामा रहेका तामा र स्लेट खानीलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
वडा नम्बर ४ ओखरबोटको तामा खानी धेरै बर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । वडा न. १, २ र ३ को विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुङ्गा खानी स्थानीयले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन् । अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको छ । खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ । हामीले यसलाई ब्यवस्थित गर्न पहल गरेका छौ । पञ्चायत कालमा आम्दानी भन्दा तिर्नुपर्ने कर बढी तोकिएपछि तामाखानी बन्द भएका रहेछन् । कानुनको अभावले स्लेट खानीलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन् । संघीय सरकारले खानी सञ्चालनका लागि अहिलेको परिवेशसँग मिल्ने कानुन बनायो भने स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको आम्दानीको स्रोत बढाउन मद्दत पुग्छ । तामा खानीमा तीन वटा लगानीकर्ताको टोलीलाई देखायौ । अध्ययन गर्न पठायौ । झण्डै बिस बर्षसम्म तामा उत्खनन् गरेर अरबौ आम्दानी गर्न सकिने अध्ययनको प्रतिवेदन छ । स्लेट खानी अहिले स्थानीयले तत्कालीन गाबिस हुदाँको अवस्थामा गरिएको सहमति अनुसार चलाएका छन् । त्यसलाई बन्द गर्ने हो भने चार÷पाँच सय जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । खानीको ढुङ्गा बेचेर चलेका सामुदायिक बिद्यालय बन्द हुने खतरा छ । यसलाई ब्यवस्थित र बैध हिसाबले सञ्चालन गर्न जति सक्दो छिटो खानी सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन आवाज उठाउदै आएको छु । तामा र स्लेट खानीलाई ब्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जनासँगै तिनै तहका सरकारको आयस्रोतमा योगदान पुग्छ ।
–गत बर्खामा पहिरोले क्षति पुगेका मालिका गाउँपालिकाका निजी आवास र भौतिक संरचना पुननिर्माण कसरी भइरहेको छ ?
असारको २६ गतेको पहिलोले वडा न. ७ बिम र वडा न. ५ देबिस्थान बढी मात्रामा प्रभावित भएको थियो । त्यहाँ १० जना मानिस गुमायौ । निजी आवाससँगै सार्वजनिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ । खानेपानी, बिद्युत, सडक, सिचाई, पुल, पदमार्ग आंशिक रुपमा मर्मत भएको छ । बिममा घरजग्गा नभएका पहिरो पिडितहरुका लागि त्यहाँका वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा बिम मालिका संघले जग्गा ब्यवस्थापन गरेर म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघले १० वटा घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँपालिकाले निजी आवास पुननिर्माणका लागि रु. ५० लाख बिनियोजन गरेका छौ । ६३ वटा घर पुननिर्माण गर्नुपर्नेछ । संघीय, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले साझेदारी गरेर भूकम्प पिडितलाई जस्तै प्रतिघर पुननिर्माणका लागि रु. ५ लाख उपलब्ध गराउने कार्यबिधी आएको छ । त्यही अनुसार लाभग्राहीसँग आवास पुननिर्माणका लागि सम्झौताको तयारी गरेका छौ । तर संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान पठाउन ढिला गरेकाले आउने बर्खा पनि त्रिपालमुनी बिताउनुपर्ने चिन्ता छ ।
–मालिका गाउँपालिकाको जनजिबन र बिकाससँग सरोकार राख्ने बेनी–दरवाङ सडक, दरवाङ बजार संरक्षण, रातोढुङ्गा र डाडाखेत सबस्टेशन तथा दरवाङ म्याग्दीखोला जलबिद्युत आयोजना निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
प्रदेश सरकारको पुर्बाधार बिकास कार्यालय मार्फत सञ्चालित बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको मालिका गाउँपालिका खण्डमा काम गर्ने निर्माण ब्यवसायीले तिब्र गतिमा काम गरिरहनुभएको छ । तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण गराउन गाउँपालिकाले समन्वय, सहजिकरण र निगरानी गरेका छौ । मंगला गाउँपालिकामा करिब तीन किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि अझै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । बेनी देखि तातोपानी सम्म काम भइरहेको देखिएपनि पर्याप्त मात्रामा उपकरण र मजदुर परिचालन भएका छैनन् । समयमा सकिने स्थिति देखिएको छैन् । हामीले सम्बद्ध कार्यालय र निर्माण ब्यवसायीलाई दवाव दिइरहेका छौ । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारमा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि संघीय र प्रदेश सरकारमा बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर पेश गरेका छौ । तर योजना परेको छैन् । गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षमता अनुसार वार्षिक एक÷डेढ करोड बजेट ब्यवस्थापन गरेर पक्कि र ग्यावीयन पर्खाल बनाएका छौ । यो वर्षपनि नदी किनारमा थप ४० देखि ५० मिटर पर्खाल निर्माण गर्ने तयारीमा छौ । संघ र प्रदेश सरकारले दरवाङ बजार नदी नियन्त्रण मात्र नभएर अन्य आयोजनाका लागि पनि बेवास्ता र उपेक्षा गरेको महशुस गरेका छौ । दुई वर्षअघिनै शिलन्यास भएको दरवाङ म्याग्दी खोला जलबिद्युत आयोजनाको सात मेगावाट क्षमता बढाएर ३२ मेगावाट बनाई आगामी बैशाख देखि निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा प्रर्वद्धकहरु हुनुहुन्छ । क्याम्प बनाउन सुरु गर्नुभएको छ । कोरोनाका कारण यो आयोजना निर्माण कार्य एक वर्ष पछि धकेलिएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन बनाउन ७ नम्बर वडाको डाडाखेतमा जग्गा ब्यवस्थापन र भवन निर्माण गरिसकेको छ । डाडाखेतबाट राहुघाट सब स्टेशन जोड्ने प्रशारण लाईनको नक्साङ्कन भएको छैन् । छिटो नक्साङ्कन गरेर प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण भयो भने म्याग्दी र आसपासका नदीमा अनुमति लिएर बसेका जलबिद्युत आयोजना निर्माणले गति लिन्छ । मिलनचोक देखि रातोढुङ्गा जोड्ने ११÷३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन र सबस्टेशन दुई वर्षअघिनै निर्माण सकिनुपर्ने हो । तर प्रशारण लाइनको टावर रहने ठाउँका जग्गाका धनीहरुको बिरोधले काम रोकिएको छ । मंगला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा पोल उखेलेर फाल्ने, तार चुडाइदिने जस्ता गतिबिधि भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न समन्वय गरिरहेका छौ । यो सबस्टेशन र प्रशारण लाइन बन्यो भने मंगला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा गुणस्तरीय बिद्युत आपुर्ति हुन्छ ।
गाउँपालिकाको आगामी योजना के छन ?
–हामीले सुरुवात गरेका योजनाहरुलाई कार्यकालको बाँकी अवधिमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो अबको मुख्य लक्ष्य हो । आवश्यकताको आधारमा नयाँ आयोजना छनौट गर्ने र त्यसलाई लगानीको स्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्छौ । पुरानै योजनाहरुलाई पुर्णता दिन अबको बजेट, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ ।
