बेनी । न्यायाधिश नहुँदा बेनी स्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा ठप्प भएको छ ।
बि.स.२०७७ फागुन २९ गते उच्च अदालतको न्यायाधिशमा बढुवा हुनुभएका जिल्ला अदालतका न्यायाधिश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो । रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधिश सरुवा भएर नआउँदा अदालत करिब एक महिनादेखि न्यायाधिश बिहिन बनेको हो ।
रेग्मीको ठाउँमा सर्वोच्चले जनकपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधिश तेजनारायण पौडेललाई म्याग्दीमा सरुवा गरेको थियो । मुद्दाको सुनुवाई, फैसला, मिलापत्र लगायतका सेवा रोकिएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेष्तेदार भेषराज पौडेलले बताउनुभयो ।
“मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने अधिकार श्रेष्तेदारलाई भएपनि पुनबिचार गर्ने अधिकार न्यायाधिशलाई मात्र हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “मुद्दाको पुर्नबिचार गर्ने न्यायाधिश नहुँदा केही बन्दी बढी समय हिरासत र कारागारमा बस्नुपरेको छ ।”
कानुन ब्यवसायी चिरञ्जिबी शर्माले महिनौसम्म न्यायाधिश नहुँदा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको न्याय सेवा प्रभावित भएको बताउनुभयो । “मुद्दाको चाप, सिमित जनशक्ति र झञ्जटिलो प्रक्रियाले न्याय सेवामा त्यसै ढिलासुस्ति हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “महिनौसम्म न्यायायधिश नहुँदा सेवाग्राहीलाई झन बढी मर्का परेको छ ।”
सबैभन्दा बढी बैदेशिक रोजगार प्रयोजनका लागि अदालतमा बिवाह र सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेहरु प्रभावित भएका छन् । जापान, अस्टे«लीया, अमेरिका लगायत देशमा आश्रित भिषामा जानका लागि कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न अदालतमा बिवाह र सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने क्रम बढेको छ ।
जनकपुर अदालतमा न्यायाधिश पौडेलले हेरिरहेका मुद्दा टुङ्गो लगाउनुपर्ने र फैसला भएका मुद्दाको पुर्ण पाठ तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले म्याग्दी आउन ढिलाई भएको श्रेष्तेदार पौडेलले बताउनुभयो ।
मुद्दाको पुर्णपाठ तयार पार्न २१ दिन र सरुवा भएको ठाउँमा पुग्न बाटोमो म्याद सात दिनको हुन्छ । न्यायाधिश पौडेलले बैशाख ६ गते म्याग्दी आउने तयारी गर्नुभएको अदालतले जनाएको छ ।
म्याग्दी जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को साउन देखि चैत महिनासम्म २२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षबाट १५३ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । १७५ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ ।
यसैगरी अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसला अनुसार रु. पाँच करोड ४३ लाख २८ हजार ४२७ रुपैयाँ जरिवाना र ७५० वर्ष तीन महिना २६ दिन कैद सजाय असुल उपर गर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेको रु. ९५ लाख २४ हजार ३४९ र यस वर्ष थपिएको रु. आठ करोड १४ लाख ४६ हजार ६८३ मध्य रु. तीन करोड ६६ लाख ४४ हजार ६०५ असुल उपर भएको छ ।
जिम्मेवारी सरेर आएको रु. पाँच लाख ६२ हजार ६४ र यो आर्थिक वर्षको रु. तीन करोड ६० लाख ८२ हजार ५४१ असुल भएको हो । नौ महिनाको अवधिमा २३५ वर्ष ११ महिना १ दिन कैद सजाय फस्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।
