बेनीमा खानेपानी कार्यालय स्थापना

Sinchai Khanipani notice

बेनी । बेनीमा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तरगतको यो कार्यालयको कार्य क्षेत्र म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला हो । कार्यालय मार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजार भन्दा बढी संख्यामा उपभोक्ता भएका खानेपानीका साथै ढल ब्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने भएका छन् ।

यस वर्ष २७ वटा खानेपानी र ढल ब्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट बिनियोजन भएको आयोजनाका प्रमुख रामउदगार यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार म्याग्दीको बृहत घोप्टेखोला र पिप्ले भगवति बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुने क्रममा रहेको छ ।

Shreekrishna hardwear in news

संघीयता लागु हुनु भन्दा अघि तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मार्फत सुरु भएका आयोजनाहरुलाई पनि पुर्णता दिइने आयोजना प्रमुख यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुराना आठ वटा आयोजना निर्माण कार्यलाई पुर्णता दिन कार्यालयले पहल गरेको छ ।

Bhautik ministry notice about road

सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरको नेतृत्वमा ३ जना इञ्जिनियर, ३ जना सब इञ्जिनियर, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, एक जना कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ । सबै दरबन्दि अनुसारका प्राबिधिक कर्मचारी भएको र उनिहरुलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरेर पहिले सुरु भएका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरिरहेको आयोजना प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।

बेनीमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रामउदगार यादव कार्यालयका कार्यक्रम जानकारी गराउदै । तस्बिर धौलागिरी खबर

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका थिए । संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय कसले आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलताका कारण पहिले सुरु भएका आयोजनामा बजेट नहुँदा अधुरा थिए ।

प्रदेशले एक हजार भन्दा कम जनसंख्या उपभोक्ता भएका आयोजना हेर्ने र संघीय कार्यालयले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने गरि कार्यबिभाजन भएको छ । म्याग्दीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएपछि पुराना आयोजनाले पुर्णता पाउने र नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिने संघीय सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

यसअघि पोखरा स्थित संघीय खानेपानी कार्यालयले म्याग्दीका आयोजना हेर्ने गरेको थियो । केही आयोजना प्रदेश सरकार अन्तरगतको सिचाई, जलस्रोत तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा हस्तान्तरण भएपनि न्युन बजेटका कारण पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् ।

Naresh Mobile
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...