तिल्केनीचौर । घरखर्च चलाउन र छोराछोरी पढाउने खर्च जुटाउन सुदुरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगरका रामबहादुर बोहोरा गत कात्तिक दोस्रो हप्ता काम खोज्दै म्याग्दी आइपुगे ।
६ जनाको समूहमा आएका बोहोराको टोलीले रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधिन राहुघाट जलबिद्युत आयोजनामा काम गरेको दुई महिनासम्म पनि एक रुपैयाँ ज्याला पाएका छैनन् । ‘हरेक अंग्रेजी महिनाको पहिलो साता ज्याला दिने सहमतिमा काम गरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ‘ज्याला कुर्दा कुर्दै महिनौ बित्यो तर दिने वास्तै नगर्दा घरब्यवहार चलाउन ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
साढे दुई महिनाअघि जेपीको काम गर्न आएका पाल्पाको सत्यवतिका दानबहादुर रानाको समूह पनि ठेकेदारले ज्याला नदिदाँ समस्या र मर्कामा परेको पिडा सुनाउनुहुन्छ । ‘ज्याला पाएपछि गरौला भनेर घरको काम थाति राख्नुपरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘घरबाट पैसा पठाउन ताकेता गर्छन् । यहाँ ठेकेदारले ज्याला दिन वास्तै गर्दैनन् ।’
बोहोरा र रानाको यो पिडा राहुघाट जलबिद्युत आयोजनामा कार्यरत ५०० जना भन्दा बढी मजदुर तथा कर्मचारीहरुको साझा समस्या हो । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्स (जेपी) र उसका सहायक ठेकेदारहरुले ४०० जना भारतीय तथा १०० जना नेपाली मजदुर तथा कर्मचारीलाई काममा लगायवापत समयमै ज्याला नदिदा मर्कामा परेका हुन् ।
आयोजनामा कार्यरत बेनी नगरपालिका–६ का तेजिन्द्र केसीले उपल्लो तहका कर्मचारी बाहेक अधिकांशले ५ महिनादेखिको तलब नपाएको गुनासो गर्नुभयो । ‘भारतीय कर्मचारी र मजदुर आफ्नै देशको ठेकेदार भएकाले बोल्न डराउँछन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘ठेकेदारले ज्याला दिन बेवास्ता गरेपछि बुधबार र बिहीबार काम रोकेर आन्दोलन गर्नुप¥यो ।’
मजदुरको आन्दोलनका कारण आयोजनाको बाँध, सुरुङ, बिद्युतगृह र सर्च साफ्ट निर्माण कार्य दुई दिनसम्म रोकियो । रोकिएको तलब पाउनुपर्ने, सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला पारदर्शी हिसाबले बितरण गर्नुपर्ने, नियुक्ति र परिचयपत्र दिनुपर्ने, सुरक्षाका सामग्रीको ब्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर मजदुरले आन्दोलन गरेका थिए ।
राहुघाटको प्रर्वद्धक रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीका प्रशासकीय अधिकृत मदन गिरीले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ठेकेदार, सहायक ठेकेदार र मजदुरका प्रतिनिधिबीच भएको बार्तामा ठेकेदारले तोकिएको ज्याला तत्कालै उपलब्ध गराउने तथा मजदुर काममा फर्कने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
मजदुरका प्रतिनिधिहरुले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीलाई भेटेर आफ्नो समस्या जानकारी गराएका थिए । आयोजनाका अधिकारी र प्रशासनको पहलमा वार्ता भएको थियो । ठेकेदारले मजदुरलाई परिचयपत्र र स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीको ब्यवस्था गर्न पनि सहमत भएका छन् ।
ठेकेदारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेका कारण कर्मचारी र मजदुरलाई ज्याला दिन नसकेको दावी गरेको छ । ठेकेदारका प्रतिनिधिको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । प्रशासकीय अधिकृत गिरीले ठेकेदारलाई आयोजनाको तर्फबाट भुक्तानी नरोकिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
२०७४ मंसिर ५ गते रु. छ अर्ब पचास करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको जेपीले हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको छ । आयोजनाको ठेक्का अवधी ४५ महिना हो । ३० महिना गुजारिसकेको ठेकेदारले अबको १५ महिनामा काम सक्न ठुलै चमत्कार हुनुपर्छ । पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसकेको ठेकेदारले बिभिन्न बाहना बनाएर आयोजनामा ढिलासुस्ति गरेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बताएका छन् ।
‘अहिलेकै गतिमा काम गर्ने हो भने जेपीले राहुघाट निर्माण सक्न अझै दश बर्ष लगाउँछ,’ एक स्थानीयबासीले नाम नछाप्ने सर्तमा भन्नुभयो ‘नेपालको बिकासमा हरेक हिसाबले प्रभावित बनाउने भारतको नियत राहुघाटमा पनि झल्किन्छ ।’
यसअघि २०७६ मा ठेक्का लिएको भारतीय ठेकेदार आइभिआरसिएलले पाँच वर्षमा १० प्रतिशत मात्र काम गरेर अधकल्चो बनाएको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण काम गर्न नसकेको आइभिआरसिएलसँग ठेक्का तोडेर २०७३ मा कम्पनी स्थापना गरि नयाँ प्रक्रियाबाट काम सुरु गरेको थियो ।
रघुगंगा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा बिद्युतगृह निर्माण गरिरहेको ठेकेदारले दग्नाम र झिँको सिमानामा पर्ने बाँध सम्म ११ किलोमिटर कच्चि पहुँचमार्ग निर्माण गरेको छ । बुग्ल स्थित रघुगंगा नदीमाथि ४० मिटर लामो ट्रस प्रबिधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरेको आयोजनाको सिभिल महाशाखाका प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
छ किलोमिटर २०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने यस आयोजनाको एक किलोमिटर पेनस्टक पाइप जडान गरेर २९२ मि. उचाईबाट पानी खसाली बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अधेरीखोलामा अडिट २, पिप्लेमा अडिट ३ र तिल्केनी चौरमा अडिट न. ४ खन्ने कार्य सम्पन्न गरि ति अडिटहरुबाट सुरुङ खन्ने कार्य भइ रहेको छ ।
हाल सम्म करिब ६२० मि. सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताउनुभयो । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण भइरहेको छ । ४८ मि. सर्ज साफ्ट निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सकेको छ । कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा राहुघाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । सिभिल ठेकेदार जेपीले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो ।
सिभिल ठेकेदारले तीन वटा अडिट निर्माण कार्य कोरोना (भाइरस)को जोखिम, लकडाउन र बाढी पहिरोको असहज अवस्थामै सकेको थियो । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण भइरहेको छ । ६१ मि. मध्ये ४८ मि. सर्ज साफ्ट निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सकेको छ ।
इलेक्ट्रोमेकानीकल तर्फ २०७६ कार्तिकमा भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सँग ठेक्का भएको थियो । उसको भौतिक प्रगति दश प्रतिशतको हाराहारीमा छ । एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानीकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले पनि प्रारम्भिक चरणको काम गरि हाल विस्तृत डिजाइङको कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । कोभिडको कारणले साइट माविलाइजेशन गर्न नसकेको भेलले साइट मोवीलाइजेशन गर्ने तयारी गरेको इलेक्ट्रोमेकानिकल इञ्जिनियर पिताम्बर भुषालले बताउनुभयो ।
राहुघाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण स्थल अन्तर्गत पिप्लेमा कम्पनीको तथा परामर्शमदाताका कर्मचारीको लागि आवास तथा कार्यलय संचालनको लागि गत फागुनमा १५ वटा भवन निर्माण भएको थियो । अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रबिधिको बाँध रहने यस आयोजनाले सन २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित २०७५ चैतमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।
राहुघाट लगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रशारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत झिँ देखि बुग्ल जोड्ने सडक, घुमाउनेतालमा खेलमैदान निर्माण, बलास्टिङबाट प्रभावित घरधुरीलाई अस्थाई बसोबासका लागि आवास भवन निर्माण लगायतका गतिबिधि भएका छन् । पावरहाउस देखि बाँधतर्फ जाने बाटोमा पर्ने बुग्लको पहिरो यस आयोजनाको चुनौति बनेको छ ।
यसैगरी सेटिङ मिलाएर स्थानीय ठेकेदारलाई अघि सारेर बगर ठेक्का लिएको जेपीले चरेरेमा सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योगबाट उत्पादित रोडा, गिट्टी र बालुवा उद्देश्य विपरित आयोजना भन्दा बहिर बेच्ने गरेको गुनासो आएको छ । जेपीले गाउँपालिकालाई नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् र निकासी वापतको दुई वर्षदेखिको बक्यौता रकम गत असोजमा पटक पटक ताकेता गरेपछि भुक्तानी गरेको थियो ।
