म्याग्दी, ः नेपाल सरकारले विपद् संकटग्रस्त म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहलाई पहिलो चरणमा रु. दुई करोड ४० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहहरुलाई रु. ४०÷४० लाखका दरले अनुदान पठाएको हो । जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहुनभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले विपद् ब्यवस्थापनको अत्यावश्यक काम गर्नका लागि संघीय सरकारले प्राधिकरण मार्फत स्थानीय तहहरुलाई अनुदान पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गत असोज २२ गते बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । “विपद् संकटग्रस्त पालिकाहरुलाई आधारभूत काम गर्नका लागि सरकारले अनुदान पठाउन थालेको छ,” प्रजिअ गैरेले भन्नुभयो “पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहले माग गरेका योजनाका लागि पनि सरकारले कार्यबिधी अनुसार बजेट उपलब्ध गराउनेछ् ।”
गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले म्याग्दीमा सात जनाको मृत्यु, दुई जना वेपत्ता हुनुका साथै सडक, निजी आवास, सिचाई, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, विद्युत, जलविद्युत, सञ्चार, पदमार्ग लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
विपद्बाट घरवास गुमाएकाहरुको लाभग्राही कायम गरि सरकारले उपलब्ध गराउने तीन महिने राहत प्याकेज वितरणको प्रक्रिया थालिएको प्रजिअ गैरेले बताउनुभयो । सरकारले तीन महिनासम्मका लागि अस्थायी बसोबासको ब्यवस्था सहित रु. १५ हजारका दरले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो ।
पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तिहरुको अध्ययनका लागि भुवर्गविद्हरुको टोली यसै हप्ता म्याग्दीमा आउने पनि प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लाभर एक सय ११ घर पूर्ण रूपमा क्षति भई परिवार विस्थापित भएका छन् । ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने तीन सय ४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।
