म्याग्दी, ः नेपाल सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त कालीगण्डकी कोरिडोरको बिहिबार स्थलगत निरिक्षण गर्नुभएको छ ।
गुल्मी, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी हुदै मुस्ताङको सिमानामा रहेको रुप्से झरना सम्म आफै गाडी चलाएर पुग्नुभएका मन्त्री लम्सालले कालीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित मालढुङ्गा पुल, पर्वतको फर्से, म्याग्दीको बेनी खानेपानी योजना, सिंगा तातोपानी कुण्ड र बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडक अन्र्तगत फापरखेतको पहिरोको पनि निरिक्षण गर्नुभएको हो ।
निरिक्षणपछि रुप्सेमा सडक विभाग, कालीगण्डकी कोरिडोर योजनाका अधिकारी र म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरे लगायत सुरक्षा अधिकारीहरुसँग मन्त्री लम्सालले विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा बजेटको कमी हुन नदिने बताउनुभयो ।
“कालीगण्डकी, भोटेकोशी र बुढीगण्डकीको बाढी, पहिरो लगायत विपद्बाट क्षति पुगेको देशभरका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, बजेटको अभाव हुन दिदैनौ,” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो “जति सक्दो छिटो सर्वेक्षण र लागत अनुमानको काम सकेर बजेट माग गर्नुहोस, पुनःनिर्माणमा ढिलाई हुन नदिन सरकार सचेत छ ।”
पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य स्रोतको ब्यवस्थापनमा सहजिकरण गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनलाई मन्त्री लम्सालले निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री लम्साललाई कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले बाढी पहिरोका कारण रु. ८० देखि ९० करोड क्षति पुगेको र पुनःनिर्माणका लागि रु. तीन देखि चार अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
“मन्त्रीज्यूबाट स्थलगत निरिक्षणका साथै पुनःनिर्माणमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता पाएपछि उत्साही भएका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “निर्देशन अनुसार तिब्रताका साथ सडक पुनःनिर्माण कार्य अघि बढ्छ ।”
मन्त्री लम्साललाई बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरि र उपाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आयोजना पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको ब्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो । यसैगरी बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानी कुण्ड ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त कुण्डको पुननिर्माणका लागि बजेट माग गर्नुभयो ।
खानेपानी र तातोपानी कुण्डका प्रतिनिधीलाई मन्त्री लम्सालले ब्यवस्थित योजना बनाएर बजेटका लागि पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । मध्य पहाडी लोकमार्गको बैकल्पिक मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडकको मुख्य चुनौति बनेको फापरखेत पहिरोमा यातायात सञ्चालनमा देखिएको असहजतालाई समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्तरोन्नतिको आयोजना सञ्चालन गरेको बेनी–दरवाङ सडकको फापरखेत पहिरो नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले रु. चार करोड बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पहिरोको विकल्पमा पखेर–सिमलचौर जोड्ने सडक पुल बनाउने योजना अघि सार्दै चालु आर्थिक वर्षमा रु. दुई करोड बिनियोजन गरेको छ । मन्त्री लम्सालसँगै पर्वतका सांसद सागर भुषाल र बागलुङ–२ का सांसद सोम शर्मा पनि निरिक्षणमा आउनुभएको थियो ।
टोलीले म्याग्दी आउनुअघि पर्वत र बागलुङको सिमानामा रहेको मालढुङ्गा पुल तथा कालीगण्डकी बाढीले बगाएको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ फर्से बस्तिको निरिक्षण गरि प्रभावित, जनप्रतिनिधीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
छलफलका क्रममा कालीगण्डकी नदीको कटान नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण र मालढुङ्गा पुलको विकल्पमा सडक पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको जलजला गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष हरिबिकास जिसीले बताउनुभयो । म्याग्दीका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षणपछि मन्त्री लम्सालको टोली मध्य पहाडी लोकमार्गको निरिक्षणमा बागलुङ जानुभएको प्रजिअ गैरेले बताउनुभयो ।
