म्याग्दी । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बाढीपहिरो प्रभावितलाई बुधबार राहत सामग्री वितरण गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको सहयोग तथा सशस्त्र प्रहरी बल गुल्म गलेश्वर म्याग्दीको समन्वयमा घरबारविहीन भइ अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री सहयोग गरिएको हो ।
विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय, काठमाडौँले पठाएको राहत सामग्री गाउँपालिका मार्फत प्रभावित २० परिवारहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको गलेश्वर गुल्मका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक लुकेन्द्र सुब्बाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुन, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेको उपस्थितिमा प्रभावित परिवारलाई उक्त राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । राहत हस्तान्तरणका क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले विपद्का बेला विस्थापित परिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग गरेकोमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई धन्यवाद दिनुभयो ।
गलेश्वर गुल्मका गुल्मपति सुब्बाले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत वितरणमा सशस्त्र प्रहरी बल सधैँ अग्रपङ्क्तिमा खटिएको र प्रभावितहरुलाई राहत सहयोग पनि गरेको बताउनुभयो । प्रधान कार्यालयको निर्देशन र सहयोगमा तत्कालका लागि प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको र आगामी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनका अनुसार बाढीपहिरोमा परी पालिकामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता हुनुभएको छ । विपद्का कारण ६० घर पूर्ण र १२९ घर आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । क्षतिको सङ्ख्या अझै थपिन सक्ने अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो ।
विपद्बाट विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित राख्न गाउँपालिकाले तीन स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थल सञ्चालन गरेको छ । घारबाहेक शिखस्थित आश्रयस्थलमा किन्दु, घिरवाङ र धोस्केखोरका ९१ जना तथा काफलडाँडाको शिरुवारीस्थित आश्रयस्थलमा महभीरका ७० जनालाई राखिएको छ । तीनवटै आश्रयस्थलमा गरी दुई सय ५५ जना प्रभावितले आश्रय लिएका छन् । थप एक सय ५६ जना प्रभावित आफन्त तथा छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन् ।
बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको सुरक्षित बसोबास, जोखिमयुक्त बस्तीको संरक्षण तथा स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । यी कार्यका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
