बेनी, । म्याग्दीको बेनीस्थित खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साउन १२ गतेदेखि प्रणाली लागू गर्दै यो कार्यालय गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमध्ये डिजिटल प्रविधिमा आधारित कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने पहिलो कार्यालय बनेको हो।
जीआईओएमएस लागू भएसँगै कार्यालयका प्रशासनिक कार्यहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएका छन्। यसबाट कागजी प्रक्रियामा कमी आउने, अभिलेख व्यवस्थापन थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने, कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर झलकमोहन ओझाले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार कार्यालयबाट सम्पादन हुने दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै कागजरहित सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले जीआईओएमएस कार्यान्वयन गरिएको हो।
यस प्रणालीमार्फत तोक आदेश तथा टिप्पणी–निर्णय, चिठीपत्र दर्ता तथा चलानी, कर्मचारी हाजिरी, बिदा तथा काज स्वीकृति, अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका प्रशासनिक कार्य अब विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछन्। कार्यालय प्रमुख ओझाले एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत कार्यालयको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
जीआईओएमएसमार्फत हुने सबै प्रशासनिक कार्य विद्युतीय हस्ताक्षरसहित अनिवार्य रूपमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले कार्यालयका कर्मचारीलाई दुई दिने अभिमुखीकरण तालिमसमेत सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख उपसचिव लक्ष्मीभद्र वाग्लेले मन्त्रालय मातहतका सबै जिल्ला कार्यालयमा आगामी दुई महिनाभित्र जीआईओएमएस कार्यान्वयन गरिसक्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो।
“मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयमध्ये म्याग्दीबाट यो प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्य जिल्लाका कर्मचारीलाई पनि अभिमुखीकरण गर्दै आगामी दुई महिनाभित्र सबै कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ।”
प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यअनुसार जीआईओएमएस विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ। म्याग्दीबाट सुरु भएको यो अभ्यास अब गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुने भएको छ।
