बेनी, ः जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिकका साथै म्याग्दीमा रहेका र कार्यक्षेत्र भएका कार्यालयका प्रमुखहरुसँग बिहिबार समिक्षा गरेको छ ।
प्रशासन कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा संघ, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वित्तीय, भौतिक प्रगति, मुख्य उपलब्धीको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
जिल्लाका कार्यालयहरुको काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिन र आगामी आर्थिक वर्षको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिननै वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बताउनुभयो ।
“फुर्सदको समयमा भदौ असोज तिर औपचारिकताका लागि समिक्षा कार्यक्रम गर्ने प्रवृतिलाई तोडेर तत्कालै समिक्षा गर्दा प्रभावकारी भएको महशुस गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “सकारात्मक उपलब्धीको बारेमा जानकारी लिने, बस्तु अवस्था बुझ्ने र आगामी आर्थिक वर्षको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सहजिकरण, निर्देशन र समन्वय गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सम्भवत नेपालमै पहिलो पटक म्याग्दीले समिक्षा गरेको छ ।”
कार्यक्रममा प्रजिअ आचार्यले नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको कागजात तथा प्रमाण पु¥याउन तथा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको विषयमा कार्ययोजना बनाएर काम गर्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रशासन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार तीन सय ४८ जनालाई बंशजको आधारमा नयाँ, तीन हजार दुई सय ६६ जनालाई प्रतिलिपि, दुई जनालाई बैवाहिक अंगिकृत, आठ जनालाई गैरआवासीय र १६ जनालाई आमाको नामबाट नागरिकता वितरण गरेको छ ।
उहाँका अनुसार राहदानी शूल्क वापत रु. दुई करोड ६६ लाख ५० हजार सात सय ५० सहित प्रशासनबाट रु. दुई करोड ७५ लाख ५५ हजार ३३ राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष रु. सात लाख १२ हजार सात सय ३० बेरुजु फस्यौट गरेको कार्यालयले बाँकी रहेको रु. ३५ हजारलाई पनि फस्यौट गरि बेरुजु शून्य बनाउने तयारी गरेको प्रजिअ आचार्यले बताउनुभयो ।
प्रशासनले वि.स. २०८२ माघ १ गतेदेखि राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन फारम भरिदिने, सबै प्रकारका निवेदन र फारम उपलब्ध गराउने तथा भरिदिने, फोटोकपी, प्रिन्ट, स्क्यान र इमेल मार्फत पत्राचारको सुविधा निशूल्क उपलब्ध गराउन थालेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा चार हजार आठ सय ६१ जनाले राहदानीको साधारण र ५५ जनाले द्रुत सिफारिस गरेका मध्य निशूल्क राहदानी फारम भर्ने सुविधा लिनेको संख्या छ सय १० जना मात्र रहेको छ ।
यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा १२ हजार एक सय ३१ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेका मध्य प्रशासनबाट निशूल्क सेवा लिनेको संख्या एक हजार तीन सय २० जना रहेको छ । गत वर्ष चार हजार सात सय ५७ वटा प्रशासन र हुलाक कार्यालय मार्फत ६० वटा राहदानी वितरण भएको छ ।
कार्यालयबाट एक हजार तीन सय १३ र घुम्ति शिविर मार्फत पाँच सय ३८ जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भएको छ । सेवाग्राही लिन नआएपछि वि.स. २०८० अघि फारम भरेका दश हजार भन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशासनमा थन्किएका छन् ।
प्रशासन कार्यालयले निशूल्क सेवामा देखिएको कमजोरी पहिचान, समिक्षा गरि प्रचारप्रसारमा जोड दिन र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाइ तिब्रता दिन स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रशासन कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेर १० प्रकृतिका सेवालाई कार्यालयबाटै निशूल्क उपलब्ध गराउने र अपाङ्गता भएका, गर्भवति, दूधे बच्चा भएका, जेष्ठ नागरिक र टाढाबाट आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिएर सेवा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
