सन्तोष गौतम
दरवाङ, । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने तयारी भएको छ ।
बालश्रमिकको अवस्था पहिचानका लागि गाउँपालिकाका सातवटै वडामा घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वमसेविकाहरुलाई परिचालन गरेर घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको मालिका गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका सहायक महिला विकास निरिक्षक पुजाकुमारी ढाटले जानकारी दिनुभयो ।
“१,३,४,६ र ७ मा एक÷एक जना र वडा नं.२ र ५ मा ठूलो भूगोल भएकाले दुई÷दुई जना महिला स्वमसेविका परिचालन गरेर घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने काम सकिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “सर्वेक्षणका क्रममा बालश्रमिकको अवस्था न्युन देखिएको छ ।”
वडा तहमा बालश्रममुक्त घोषणा अभियानको सूचकहरुको विषयमा अभिमुखीकरण गरिने भएको छ । वडा तहमा जनप्रतिनिधी र सरोकारवालाहरुसँग तथ्याङ्क विष्लेषण, बालश्रममा संलग्न र बालश्रमको जोखिममा रहेकाहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने तथा दिगोपनाको योजना बनाएर बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिने सहायक महिला विकास निरिक्षक ढाटले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी बालश्रमको अवस्था, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको यथार्थ अवस्था पहिचान गरिनेछ ।
गाउँपालिकाले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती पुनले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालश्रम अन्त्यका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि समुदाय, विद्यालय, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटबाट घरधुरी सर्वेक्षण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा घोषणा पूर्वका आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालले बताउनुभयो ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधिअनुसार १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा संलग्न नगराउने तथा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त श्रमबाट मुक्त गराउने लक्ष्य रहेको छ । साथै विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, बाल संरक्षण संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने र बाल अधिकारसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वेक्षणको नतिजा विश्लेषणपछि आवश्यक सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मालिका गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने र त्यसको दिगोपनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उपाध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । बालश्रममुक्ति स्थानीय तह घोषणाका लागि विभिन्न १० वटा मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ ।
१८ वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिका श्रममा संलग्न नभएको, १८ वर्षमुनिका बालबालिका जोखिमयुक्त तथा निषेधित श्रममा संलग्न नभएको, विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको र स्थानीय तहमा बाल संरक्षण तथा बालश्रम नियन्त्रणका संस्थागत संरचना सक्रिय रहेको हुनुपर्ने प्रमुख मापदण्ड रहेको छ ।
१. बालश्रमको अवस्था पहिचान तथा तथ्याङ्क संकलन
–स्थानीय तहभित्र रहेका बालश्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिएको हुनुपर्ने ।
–बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको नामावली तथा विवरण अद्यावधिक गरिएको हुनुपर्ने ।
–वडा तहसम्म बालश्रमको अवस्था नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्ने ।
२. बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्ययोजना
–स्थानीय तहले बालश्रम निवारण सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने ।
–बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने ।
–आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको हुनुपर्ने ।
३. बालश्रमबाट उद्धार र पुनःस्थापना
–बालश्रममा रहेका बालबालिकाको उद्धार गरिएको हुनुपर्ने ।
–विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिएको हुनुपर्ने ।
–उद्धार गरिएका बालबालिकाको पुनःस्थापना तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने ।
४. शिक्षा सुनिश्चितता
–स्थानीय तहभित्र विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको अवस्था सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्ने ।
–आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्ने ।
–विद्यालय छोड्ने दर न्यून गरिएको हुनुपर्ने ।
५. बालश्रम निषेधको कार्यान्वयन
– वर्षमुनिका बालबालिका कुनै पनि प्रकारको श्रममा संलग्न नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
–१४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका जोखिमयुक्त तथा निषेधित श्रममा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने ।
–श्रम ऐन र बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐनको कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने।
६. संस्थागत व्यवस्था
–स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा सक्रिय भएको हुनुपर्ने ।
–वडा तहमा बाल संरक्षण सम्बन्धी संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने ।
–बाल क्लब, बाल सञ्जाल तथा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्ने ।
७. जनचेतना तथा अभियान
–बालश्रम विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुनुपर्ने ।
–अभिभावक, रोजगारदाता, विद्यालय तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गरिएको हुनुपर्ने ।
–बालश्रम न्यूनीकरणका लागि समुदायको सहभागिता रहेको हुनुपर्ने ।
८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
–नियमित अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको हुनुपर्ने ।
–बालश्रममुक्त अवस्थाको प्रमाणित विवरण तयार गरिएको हुनुपर्ने ।
–वडाबाट गाउँपालिका÷नगरपालिकामा तथा स्थानीय तहबाट जिल्ला र प्रदेश तहमा प्रतिवेदन पेश गरिएको हुनुपर्ने ।
९. घोषणा पूर्व प्रमाणीकरण
–स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्ने ।
–जिल्ला तथा सम्बन्धित निकायबाट स्थलगत प्रमाणीकरण गरिएको हुनुपर्ने ।
–प्रमाणीकरण टोलीले बालश्रममुक्त अवस्थाको सिफारिस गरेको हुनुपर्ने ।
१०. घोषणा पश्चात् दिगोपना
–घोषणा पछि पनि बालश्रम पुनः दोहोरिन नदिन कार्ययोजना लागू गरिएको हुनुपर्ने ।
–नियमित अनुगमन र अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने ।
