बेनी, १० असार — पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि रु ५३ करोड १२ लाखको बजेट पारित गरेको छ ।
गाउँपालिकाको केन्द्र लामाखेतमा बुधबार सम्पन्न २१औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सभाले पारित गरेको हो । बजेटमा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषि तथा उद्यमशीलता विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
गाउँपालिकाले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ रु ३५ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ रु १७ करोड ५१ लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको करिब ६७ प्रतिशत चालु र ३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट निर्माण गरेको जलजलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।
दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमार्फत रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय तथा दिगो पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता, सुशासन प्रवद्र्धन तथा छिटो, सहज र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आगामी वर्षका मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले उद्यमशीलता, स्वरोजगार प्रवद्र्धन, युवा उद्यम विकास, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ । गाउँपालिका स्तरका पूर्वाधार आयोजनाका लागि रु १ करोड ३५ लाख र वडास्तरीय पूर्वाधार विकासका लागि रु ३ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ रु ३ करोड १५ लाख, आर्थिक विकासतर्फ रु ६५ लाख, विपद् व्यवस्थापनका लागि रु ३० लाख, न्यायिक समितिका लागि रु ५ लाख तथा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि रु ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । गाउँपालिका स्तरीय १० शैयाको अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न रु ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन नाग्लीवाङ स्वास्थ्य चौकीको भवन सम्पन्न गर्न आगामी वर्ष रु ५५ लाख स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यसैगरी, धारापानी (थाइरिङ) र बनौँ स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण सम्पन्न गरी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सशर्त अनुदानबाट रु ५० लाख र गाउँपालिकाबाट थप रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । माथिल्लो थाइरिङमा सञ्चालित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट रु ३५ लाख र गाउँपालिकाबाट थप रु १० लाख व्यवस्था गरिएको छ ।
पर्यटन तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई पनि बजेटले महत्व दिएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको हम्पाल–कालाञ्जर क्षेत्रमा प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सिकाइ केन्द्र निर्माणका लागि संघीय सरकारको समपूरक अनुदानबाट रु ६५ लाख र गाउँपालिकाबाट बराबर रकम थप गरी कुल रु १ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान रु ४० लाख र गाउँपालिकाबाट रु ५० लाख थप गरी कुल रु ९० लाख बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, पालिका स्तरीय खेलकुद मैदान तथा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान रु ६० लाख र गाउँपालिकाको तर्फबाट थप रु ६० लाख गरी कुल रु १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको आधार पनि स्पष्ट गरेको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ९ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान रु २६ करोड ११ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ८ करोड २१ लाख ६० हजार, विशेष अनुदान रु १ करोड तथा समपूरक अनुदान रु ६५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान रु १ करोड १६ लाख ४८ हजार, राजस्व बाँडफाँट रु ९४ लाख ५५ हजार, विशेष अनुदान रु ४० लाख र समपूरक अनुदान रु ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु २ करोड ६१ लाख तथा स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु १ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को समीक्षा गर्दै गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको जनाएको छ । चालु वर्षमा रु ४ करोड ८० लाख ९८ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म रु २ करोड ३१ लाख ७० हजार अर्थात् ४८ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम लक्ष्यअनुसार प्राप्त नहुँदा कतिपय योजनाको भुक्तानीमा समस्या भएको र करिब रु २ करोड ४० लाख दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगराज गौतमले बताउनुभयो ।
आगामी वर्ष राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन करको दायरा विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट घरमै बसेर कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा घुम्ती शिविरमार्फत वडा स्तरबाटै राजस्व संकलनलाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति तथा भूमिकर बुझाउने र असोज मसान्तसम्म व्यवसाय नवीकरण गर्ने करदातालाई प्रदान गरिँदै आएको १० प्रतिशत छुटलाई पनि निरन्तरता दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, खेलकुद, सामाजिक विकास र सुशासनका क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रममार्फत समावेशी तथा दिगो विकासको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
