
बेनी, ः पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सञ्चालित सात वटा योजनाहरु लक्ष्य अघिनै सम्पन्न भएका छन् ।
इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका बावजुद तीन वटा बहुबर्षीय र चार वटा सालबसाली योजना निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएका हुन् । असहज अवस्थामा पनि सरकारसँग गरेको सम्झौता र पाएको जिम्मेवारी पुरा गरेपनि बजेट अभावमा भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको निर्माण ब्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
वि.स. २०८१ जेठ २० गते मंगलादेवी सुवास कन्ट्रक्सनले रु. १२ करोड ७६ लाख ३३ हजार छ सय ४० मा ठेक्का सम्झौता गरेको बेनी–तोरीपानी हुदै पाखापानी सडक गत फागुन महिनामै सम्पन्न भएको हो ।

यस योजना मार्फत भुतादैला देखि नेप्टेचौर स्थित वडा कार्यालय सम्म एक किलोमिटर नौ सय मटिर दुरीमा प्रिमिक्स प्रबिधीको कालोपत्र र नेप्टेचौर देखि तोरीपानी स्थित गलेश्वर मावि परिसरको थप दुई किलोमिटर दुरीमा सडक फराकिलो, ग्रेड, घुम्ती सुधार र अप्ठ्यारो ठाउँमा पाँच सय ५० मिटर दुरीमा ढलान र दुई किलोमिटर पाँच सय मिटर दुरीमा ग्राभेल भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
२०८२ असार असार १६ गते रु. दुई करोड २३ लाख ४६ हजार मा बि.बि.पी.एल. बि.एस. डि.एस धौलागिरीले ठेक्का सम्झौता गरेको गलेश्वर–पुलाश्रम–जगन्नाथ सडक योजना गत माघ महिनामै सम्पन्न भएको थियो । २०८३ असार १६ गतेसम्म ठेक्काको म्याद रहेको यस योजना मार्फत बेनी नगरपालिका ९ गलेश्वर देखि काउलेगौडा हुदै कोशेपानी खण्डमा तीन सय मिटर ढलान र एक हजार सय सय मिटर दुरी सडकलाई फराकिलो बनाउने, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार, पर्खाल र नाली निर्माण भएको छ ।
२०८२ असार ३ गते सोमरस निर्माण सेवाले रु. ३९ लाखमा २०८२ असार ३ गते ठेक्का सम्झौता गरेको मालिका गाउँपालिका–५ र ६ जोड्ने साँवटा झोलुङ्गे पुल योजना लक्ष्य भन्दा छ महिना अगावै सम्पन्न भएको छ । २०८३ असार ४ गतेसम्म ठेक्काको म्याद रहेको म्याग्दी नदीमाथी ९६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल बनाउने योजना गत पुष महिनामै सम्पन्न भएको हो ।
वि.स. २०८१ जेठ २० गते रामसागर– बि.एस. धौलागिरि जेभीले रु. १६ करोड ३५ लाख ९१ हजार ९६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति योजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । आगामी भदौ १३ गतेसम्म ठेक्काको म्याद रहेको यस योजना मार्फत धवलागिरी गाउँपालिका–७ धारापानी देखि ताकम–शिवाङ–भिनडाडाँ खण्डको छ किलोमिटर दुरीमा ग्राभेल, कालोपत्र र ढलान गरेर स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा रु. ५०÷५० लाख बजेट बिनियोजन भएको चार वटा सडक स्तरोन्नति योजनाहरु पनि लक्ष्य अघिनै सम्पन्न भएका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाले बताउनुभयो । मंगला कन्ट्रक्सनले रु. ४६ लाख २९ हजार एक सय २४ मा माघ २ गते ठेक्का सम्झौता भएको चन्निका घुम्तीदेखि उपल्लो तुसारेपानी कुहँ सडक स्तरोन्नति र ओमेन ओस्कार निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको गैराखेत देखि मालिका मन्दिर र दरवाङ–लामेला–आल्काचौर सडक स्तरोन्नति योजना लक्ष्य अघिनै पुरा भएको हो ।
यसैगरी रुप्से बिल्डर्स प्रा.ली.ले ठेक्का पाएको ज्ञानप्रकाश मावि देखि कोट खलंगा हुदै ठारा, घारखोला नेपाने र तिप्ल्याङ–बादुक सडक योजना पनि लक्ष्य अघिनै सम्पन्न भएको कार्यालय प्रमुख बानियाले बताउनुभयो । यी सालबसाली योजनाहरुको ठेक्काको समय अवधी यही जेठ १५ गतेसम्म थियो ।
लक्ष्य अघिनै योजना सम्पन्न गरेका ब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहनका लागि गणतन्त्र दिवस –२०८३ को अवसरमा गत शुक्रबार बेनीमा कार्यालयको तर्फबाट सम्मान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले बहुबर्षीय आयोजनाहरुका लागि बिनियोजन गरेको बजेट सकिएपछि ब्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बेनी–पाखापानी सडक योजनाका निर्माण ब्यवसायी सुवासचन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।
रु. दुई करोड बजेट बिनियोजन भएको यो योजनाका लागि थप रु. दुई करोड ५० लाख बजेट अपुग भएको छ । कार्यालयका अनुसार म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्षका सडक पूर्वाधार सम्बन्धी ३२ वटा योजनाका लागि रु. ६२ करोड बिनियोजन भएको थियो ।
क्रमागत १७ वटा योजनाका लागि रु. ५२ करोड र नयाँ १५ वटा योजनाका लागि रु. १० करोड बजेट प्राप्त भएको थियो । संघीय र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा गत वर्ष ठेक्का सम्झौता र यस वर्ष रु. २३ करोड २२ लाख बजेट बिनियोजन भएको दरवाङ–ताकम–शिवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन बाहेक धेरैजसो बहुबर्षीय सडकमा बजेट अभाव भएको कार्यालयका प्रमुख बानियाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सालबसाली योजनाहरुको ठेक्का प्रतिस्पर्धाको क्रममा घटेको करिब डेढ करोड आन्तरिक रकमान्तर र थप रु. आठ करोड ४५ लाख रकमान्तरका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका गरिएको छ ।
म्याग्दीका प्रदेशसभा सदस्यद्धय रेशमबहादुर जुग्जाली र हरिबहादुर भण्डारीले बजेट अभावमा सडकको निर्माण अवधी लम्बिने अवस्था देखिएको विषयमा प्रदेश सरकार र विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । अपुग बजेट रकमान्तरण गरेर काम गरेका ब्यवसायीलाई भुक्तानीको ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग पहल गरिरहेको उहाँहरुले बताउनुभयो ।
गत पुष महिनामा म्याग्दीमा आउनुभएका गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विकास आयोजनाहरुमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । काम भएका आयोजनाका निर्माण ब्यवसायीहरुलाई भुक्तानीको ब्यवस्था मिलाउने उहाँको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको गुनासो ब्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

