म्याग्दी, ः म्याग्दीका स्थानीय तहहरुको गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बेरुजु समग्रमा आधा प्रतिशत भन्दा कममा झरेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३ औ लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार म्याग्दीका सबै स्थानीय तहहरुको बेरुजु प्रतिशत एक प्रतिशत भन्दा कम भएको हो । प्रतिवेदन अनुसार म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहको रु. सात अर्ब पाँच करोड ७३ लाख १५ हजारको लेखापरिक्षण भएकोमा शून्य दशमलब ३८ प्रतिशत अथवा रु. दुई करोड ७४ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रणकको कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख रामनाथ शर्माले स्थानीय तहले बेरुजुको दर घटाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । “आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रणालीलाई सुदृढ, नियम र बिधीसंगत हिसाबले मात्र खर्च गर्ने अभ्यास गर्दा बेरुजु कम हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “बेरुजुको गत वर्षको तथ्याङ्कलाई स्थानीय तहहरु आर्थिक अनुशाषनमा रहेर खर्च हुन थालेको बुझ्न सकिन्छ ।” राज्यकोषबाट भएको अपारदर्शी खर्चलाई महालेखाले बेरुजु कायम गर्छ ।
मंगलाको बेरुजु शून्य नजिक
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलब शून्य एक प्रतिशत मात्र छ । मंगला गत वर्ष बेरुजु कम हुने देशभरका केही सिमित स्थानीय तहभित्र परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले दावी गर्नुभयो ।
“रु. एक अर्ब १० करोड ६७ लाख ९८ हजार लेखापरिक्षण हुदाँ रु. ७२ हजार मात्र बेरुजु आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र सार्वजनिक खरिदको काम नियमसंगत रुपमा गरिएकाले बेरुजु कम भएको हो ।”
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷०८२ मा रु. एक अर्ब एक करोड ९७ लाख ६४ हजार लेखापरिक्षण भएको मङ्गला गाउँपालिकाको शून्य दशमलब ५० प्रतिशत अथवा रु. ५० लाख ६८ हजार बेरुजु आएको थियो । नयाँ बेरुजु थपिन नदिने र पुरानो बेरुजु फस्यौट गरेर घटाउने योजना रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोकाले बताउनुभयो ।
अन्य स्थानीय तहहरुको बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ म वर्ष बेरुजु कम हुने नेपालको तेस्रो स्थानीय तह बनेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बेरुजु दर जिल्लामा सबैभन्दा बढी शून्य दशमलब ८४ प्रतिशत भएको छ । अन्नपूर्णको रु. एक अर्ब आठ करोड १५ लाख ३१ हजारको लेखापरिक्षण भएकोमा रु. ९० लाख ४७ हजार बेरुजु आएको छ । अघिल्लो वर्ष रु. एक अर्ब दश करोड ५५ लाख ६२ हजार लेखापरिक्षण हुँदा शून्य दशमलब शून्य चार अथवा रु. चार लाख चार हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
बेनी नगरपालिकाको रु. एक अर्ब ७३ करोड ६४ लाख ६८ हजार लेखापरिक्षण गर्दा शून्य दशमलब तीन अथवा रु. ५२ लाख ४५ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धवलागिरी गाउँपालिकाको रु. एक अर्ब नौ करोड २६ लाख ४१ हजार लेखापरिक्षण भएकोमा शून्य दशमलब ३७ प्रतिशत अथवा रु. ४० लख तीन हजार बेरुजु आएको छ ।
मालिका गाउँपालिकाको रु. ९९ करोड ९१ लाख १९ हजार लेखापरिक्षण भएकोमा शून्य दशमलब ४५ प्रतिशत अथवा रु. ४५ लाख १९ हजार बेरुजु देखिएको छ । रु. एक अर्ब चार करोड ६७ लाख ९८ हजार लेखापरिक्षण भएको रघुगंगा गाउँपालिकाको शून्य दशमलब ४४ प्रतिश तथवा रु. ४५ लाख ४७ हजार बेरुजु आएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पुरा नगरेको, रकमान्तर नगरी बिनियोजित भन्दा फरक शिर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरी विना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गर्दा बेरुजु देखिएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार म्याग्दीका स्थानीय तहहरु संघ र प्रदेशको अनुदानमा निर्भर देखिएका छन् । आन्तरिक आम्दानी न्युन रहेको छ । स्थानीय तहहरुले कार्ययोजना बनाएर पुरानो बेरुजु असुलउपर, कागजात, प्रक्रियामा कडाई गर्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
“नपुगेका कागजात पुरा गरेमा र असुल उपर गरेमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु फस्यौट हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “बेरुजु बढ्न नदिन, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फस्यौट गर्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
