बेनी । म्याग्दीमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाको विवरण संकलन गर्न थालिएको छ ।
गृह, सामान्य प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिपत्रका आधारमा बुधबार बेनी नगरपालिका र अन्नपूण गाउँपालिकाले ३५ दिने तथा धवलागिरी गाउँपालिकाले १५ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गरेका छन् ।
मालिका गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा सूचना दिन अनुरोध गर्दै यसअघिनै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुदा नं. ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ ।
सोही अनुसार स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण वा कब्जा गरी बसेको वा हकभोग गरेको भएमा तोकिएको मितिभित्र स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयमा सूचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । सूचना दिनेको परिचय गोप्य राखिने पनि सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहहरुसँग भएको विवरण, प्राप्त हुने थप जानकारीको अध्ययन गरि अतिक्रमण भएका जग्गाका भौतिक संरचना हटाउन समयसिमा दिने र तोकिएको समयभित्र पनि नहटाएमा डोजर प्रयोग गरेर हटाउने सरकारको नीति रहेको छ ।
सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, गौचरन, खर्क, कुलो, राजकुलो, खोला, नदी, विद्यालय, मठमन्दिरलगायत जग्गाको संरक्षणका लागि सुझाव तथा गुनासो संकलन अभियान सुरु गरेको धवलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
