धौलागिरि खबर

संसद विघटन गलत इतिहास को पुनरावृत्ति

असंवैधानिक कदमनेपालमा संसद विघटन को ईतिहास

हरिप्रसाद पौडेल

२०४७ भन्दा अगाडी का बिभिन्न राजनीतिक उतारचढावहरू राजाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुनेगरेको थियो। २०४७को संविधान जारी भैसके पश्चात संसदिय अभ्यास सुरु भएको मान्न सकिन्छ। तत्पश्चात् को घटनाहरू यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु।- २०४८को संविधान जारी भएपछि को आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकार मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु (हत्या) र टनकपुर सम्झौताको विवाद ले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोध र आफ्नै पार्टीको असहयोग का कारण अफ्ट्यारोमा परेको भन्दै २०५१ असारमा श्रि ५ मा विघटनको सिफारिस गरी राजा वाट संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव भएको।-  मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेको तर एमाले ठूलो पार्टी बनेकोले नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारी को नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको गठन भयो। सरकार सञ्चालनको केही महिनामै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री माथि अविश्वास को प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरायो, विश्वासको मत लिन संसदमा टेष्टको हिम्मतनै नगरी मनमोहन अधिकारी ले संसद विघटन को सिफारिस श्रि ५ को हजूरमा चढाए, राजाले स्वीकृत नगरी अदालत पठाईदिए, अदालतले संसदमा अभ्यास नै नगरी आएको भन्दै अस्वीकृत गर्यो र ९ महिनामै सरकार ढल्यो संसद विघटन हुन पाएन।-२०५१देखी २०५६ सम्म ७ वटा मिलिजुली सरकार सञ्चालन भए।-२०५६ मा भएको तेस्रो आम निर्वाचनमा फेरी पनि नेपाली कांग्रेस ले स्पष्ट वहुमत हासिल गरी कृष्णप्रसाद भट्टराई को नेतृतमा सरकार गठन भएको सरकार आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण एक वर्ष पनी टिकेन र फेरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। वढ्दो माओवादी प्रभाव मा सेना परिचालनको विषयमा राजा विरेन्द्र संग मनमुटावकै अवस्थामा राजा विरेन्द्रको वंशनाश भै नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको नारायणहिटी आगमनले सरकार र राजा विचको दुरी कझै बढाईदियो। सेना परिचालनको विषयमा कुरा नमिलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजू गरे र शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री वने। २०५८ मा संकटकाल लगाईयो, पार्टीको आन्तरिक किचलोकै कारण कांग्रेस फुटको संघारमा पुग्यो र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) जन्म्यो। फलत: देउवाले २०५९ जेठमा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सिफारिस गरे। निर्वाचन त भएन नै देउवा लाई असक्षम घोषणा गर्दै हटाईदिएर लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सुर्यबहादुर थापाहरुलाई सत्तामा ल्याए, यिनिहरुले पनी चुनाव गराउन सकेनन् र २०६१ जेठमा पुन: शेरवहादुर देउवा ल्याईए। तर राजनीतिक खिचातानीको फाईदा उठाउदै २०६१ माघ १९ गते राजाले “कू” गरी शासन सत्तानै आफ्नो हातमख लिए। प्रजातन्त्रको पुन: एकपपक घांटी थिचियो। – राजाको “कू” ले विद्रोही र संसदिय अभ्यासमा रहेकाहरू लाई एकठाउँमा उभिन वाध्य वनायो, ०६२-६३ को जन आन्दोलन भयो । राजा हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने रोडम्याप बन्यो, आन्दोलनको वलमा २०६१मा भएको कू सच्याउन राजा वाध्य वने, संसद पुनःस्थापना भयो, पुन:स्थापित संसदले राजालाई नागरिक स्तरमा झार्दै २०४७ संविधानको खारेजी, अन्तरिम संविधानको व्यवस्था गर्यो ।  २ पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराई संघिय गणतन्त्रातमक राज्य ब्यवस्था कायम भयो। – अन्तरिम संविधान मा सरकार सञ्चालन को अन्तरिम व्यवस्था गरिएको ले संविधान सभाले ने सरकार सञ्चालनको अभ्यास गर्दै संविधान जारी गर्यो र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २०७४मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा संघिय र प्रादेशिक निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा  नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एमाले- माओवादी को वाम घटक ले स्पष्ट वहुमत प्राप्त गरे र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नेतृत्व मा २०७४ फागुनमा पूर्णरुपमा कम्युनिष्ट सरकार गठन भयो। – निर्वाचनमा तालमेल गरेका दुई वामघटकले हतारमा सत्ता स्वादका लागी कार्यकर्ता को भावना नवुझी स्पष्ट कार्यदिशा तय नगरी कोठावाट पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेर स्वर्गीय नेता मदन भण्डारी  सपना र दशौं हजार नेपाली को रगतलाई एकै झट्कामा होलिवाईनले बगाईदिएर सिद्धान्त हिन नेकपाको जलप लाईदिए।  दिनहरु बित्दै जादा नेकपा लाई लगाईएको जलप यति छिटो खिईयो की यो जलप १००० दिन टिकेन । यसको फल स्वरूप सहिदको बलिदान, नागरिकको आशा भरोसा र। नागरिक सरकार माथी नागरिककै भरोसा चुडिने गरी संविधान को मर्म विपरित शासकिय स्वरुप लाईनै धक्का पुग्ने गरी पदलोलुप, गुटको नाईके, जनविरोधी वन्दै २०७७ पुषको ५ गतेलाई  नेपालको इतिहासमा कालो दिन बनाए। निश्कर्ष: चौथोपटक सम्मकै संसद विघटन को  कारण शासकिय स्वरुप र सिद्धान्त वनेका छैनन् कारण वनेका छन् त केवल गुटको झगडा र पदलोलुपता। जहिले जहिले जुन जुन पारटिलाई नेपाली नागरिकहरूले बहुमत दिए ति सवैले नागरीकलाई लात मात्रै हाने, जो जस्ले संसदिय अभ्यास गरे उनिहरुले नै संसदिय ब्यबस्था अफाप सिद्ध गरिदिए।  यो पछिल्लो केपी- विध्या कदम पूर्णतया असंवैधानिक र जनभावना विरोधी छ, संविधानको चिरहरण गर्दै अधिनायकत्व स्थापित गर्ने उध्यस्यले घटाईएको यो घटनाको सवैले खुलेर विरोध गर्दै सच्चिन वाध्य पारौं।

Dhakal lab
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...