पोखरा, । म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश सांसद रेशम बहादुर जुग्जालीले रोष्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यात्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकाले बजेट बिनियोजनका क्रममा म्याग्दीलाई गरेको उपेक्षाको कडा प्रतिवाद गर्नुभएका जुग्जालीले रोष्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यातेर बिरोध जनाउनुभएको हो । गण्डकी सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि अहिले प्रदेश सभामा छलफल भइरहेको छ ।
सोमबार भएको छलफलमा सांसद जुग्जालीले आफ्नो मन्तव्य बजेट पुस्तिका च्यातेर टुंग्याउनुभयो । ‘यो किताब म्याग्दीलाई कुनै अर्थ नभएकाले सभामुखको अनुमतिले च्यात्न चाहन्छु, धन्यवाद,’ उहाँले किताब च्यात्दै भन्नुभयो । म्याग्दीमा बजेट कम विनियोजन गरेको भन्दै जुग्जालीले कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ता मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । अहिलेको बजेटबाट सबैभन्दा बढी देवीदेवतानै खुसी भएको हुन सक्ने भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो ।
‘म्याग्दीको भूगोल थाहा छैन भने मेरै खर्चमा घुमाउँछु । अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीलाई म्याग्दीको गुर्जादेखि नारच्याङ हुँदै दारखोलासम्म घुमाउँछु,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘म्याग्दीलाई तपाईंहरुले विनियोजन गरेको साढे ३ करोड ? भौतिक मन्त्री ज्यू मेरो भागमा परेको २ करोड पनि फिर्ता लैजानुस । २ वर्षसम्म म्याग्दीलाई अन्याय भयो, यो पुस्तक हामीलाई काम छैन । च्यात्न चाहन्छु ।’
जुग्जालीले बजेटमा सत्ताको समेत उकुसमुकुस रहेको भन्दै सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पुस्तक च्यातेको बताउनुभयो । ‘यो बजेटमा सत्ताको पनि उकुसमुकुस छ । सबैको प्रतिनिधित्व गरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट मैले बहिष्कार गर्न चाहन्छु । पुस्तक च्यात्न चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि रुष्ट छन ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार हुँदा जुग्जाली गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बन्नुभएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन भएपछि जुग्जाली मन्त्रीबाट हट्नु भएको थियो भने उहाँको ठाउँमा मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ मन्त्री भएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेपछि माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ । जुग्जालीले सोमबारको छलफलमा मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक मन्त्री र मन्त्रीहरूले म्याग्दीको भूगोल नबुझेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षमा म्याग्दीबाट २ जना सांसद रहेको र उनीहरूका योजनामा विनियोजित बजेट लैजान पनि उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा ७० प्रतिशत बजेट पुराना बहुबर्षे योजनालाई र ४० प्रतिशत नयाँ योजनालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभएको थियो ।
‘५९ प्रतिशत हाराहारी बजेट पुराना बहुबर्षे योजनालाई हालेको देखियो । ४० प्रतिशत बजेट नयाँ योजनामा राखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘७० प्रतिशत बहुबर्षे योजनामा दायित्व राख्नुपथ्यो ।’
