धौलागिरि खबर

म्याग्दीका पूर्बाधार आयोजनाको हरिबिजोग (भिडियो रिपोर्ट सहित)


बेनी । २०७६ असारमा सक्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत ७६ किलोमिटर दुरीको बेनी–जोमसोम सडक आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ

गत चैतमा लकडाउन भएदेखि काम रोकेका निर्माण कम्पनी अझै लयमा फर्किएका छैनन् । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाले २०७४ असारमा युनाइडेट–शर्मा (जेभी), शर्मा गजुरमुखी (जेभी) र पप्पु–तामाङ–कोशी–न्यौपाने जेभीसँग दुई अरब ५० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

२०७६ मंसिरमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ म्याग्दीले १८ किलोमिटर दुरीको पोखरेबगर–चित्रे सडक कालोपत्रे गर्न मोतिदान–जयमाता जेभीसँग २७ करोड ९१ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता ग¥यो । २०७७ जेठ २२ गते सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत छ ।

६ अर्ब रुपैयाँमा भारतीय जेपी एसोसियट्सले २०७४ मंसिर ५ मा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलबिद्युत आयोजनाको तीन वर्षको अवधिको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशत छ । बाँकी ९ महिनाको ठेक्का अवधिमा ७२ प्रतिशत काम सक्न चमत्कारनै हुनुपर्छ ।

उल्लेखित आयोजनाको प्रगतिले म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था दर्शाउछ । सम्बद्ध सरकारी निकायको बेवास्ता, निर्माण ब्यवसायीको लापरबाही र समुदाय स्तरमा सिर्जित बिवादले अरबौ बजेटका दर्जनौ आयोजना थलिएका छन् ।

म्याग्दीमा सडक, जलबिद्युत, प्रशारण लाइन, सबस्टेशन, भवन र मोटरेबल निर्माण सम्बन्धी १६ वटा आयोजना रुग्नमा परिणत भएका छन् । निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नभएका र अपेक्षाकृति भौतिक प्रगति नभएका ती आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रकम १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ ।

सबैभन्दा बढी नागरिकको सुबिधासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक निर्माण र स्तरोन्नति सम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसी बताउनुहुन्छ । ‘‘लागत अनुमान भन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरुले समयमै काम नसक्ने र अलपत्र बनाएर छोड्ने प्रवृति देखिएको छ,’’ उहाले भन्नुभयो ‘‘योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तिले समग्र विकास प्रभावित र नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।’’

ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्नेमा सांसद र निर्माण ब्यवसायी महासंघका नेतृत्वमा रहेकाहरु सञ्चालक रहेका निर्माण कम्पनीहरु समेत छन् । सांसद समेत रहेका काँग्रेसका नेता जिपछिरिङ लामा सञ्चालक रहेको लामा र अच्युत खरेलको समानान्तर निर्माण कम्पनीले मिलेर ठेक्का लिएको बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको काम विगत नौ महिनादेखि भएको छैन् ।

२०७६ माघमा सकिनुपर्ने १३ किलोमिटर ५०० मिटर दुरीको सडक कालोपत्रे गर्ने यो आयोजना लामा–समानान्तर जेभीले २०७४ मा ४५ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए । निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबी सिंह सञ्चालक रहेको महादेव खिम्ति–गल्वा–रफिना जेभीले ठेक्का लिएको बेनी अस्पतालको ५० शैया क्षमताको भवन २०७६ मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो ।

१८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ रुपैयाँमा २०७३ मंसिर २१ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङसँग सम्झौता भएको यो भवनको ६० प्रतिशत मात्र निर्माण सकिएको छ । बेनी अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले ६ महिनादेखि ठेकेदारले झारा टार्ने शैलीमा काम गरेको बताउनुभयो ।

‘‘दिनमा १०÷१२ जना मजदुर मात्र हुन्छन,’’ उहाले भन्नुभयो ‘‘यही गतिमा काम गर्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा पनि भवन बन्दैन् ।’’ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ ।

वोल्ड वाइड मालिका भगवति जेभीले २०७४ मा एक करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको धवलागिरी–५ स्थित मल्कवाङ स्वास्थ्य चौकीको भवन दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७६ जेठमा सम्पन्न हुनुपर्ने भवनको ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । रत्नेचौर–बेनी र बेनी–बरंजा सडक पनि समयमै पुरा हुन सकेको छैन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर–पाउद्धार सडक अन्तरगत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले वि.स २०७६ माघ १७ गते फेवा बिएम जेभी पोखरासँग दुई करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता ग¥यो ।

२५ मिटर लामो पुल बनाउनुपर्नेमा परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको र सोही डिपिआरको आधारमा ठेक्का लगाइएकाले १० महिनासम्म पनि पुल निर्माण सुरु भएको छैन् ।

कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरमा निर्माणाधिन सडक र मोटरेबल पुल निर्माण सकिनुपर्ने समयमा आधा पनि भौतिक प्रगति भएको छैन् । कालिका–गजुरमुखीले २०७४ असारमा छ करोड २४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको पुल २०७६ चैत र गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले २०७५ असोजमा चार करोड ८५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको गलेश्वरको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्काको म्याद २०७७ असोजमा सकिएकोे छ ।

एक वर्षदेखि दुई वटै आयोजनामा ठकेदारले काम गरेका छैनन् । दरवाङ–धारापानी सडकको फेदी स्थित दाङखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिना पुगेपनि डिजाइन र जलबिद्युत आयोजनासँगको बिवादले कार्यान्वयन भएको छैन् ।

चालु अवस्थामा रहेका बेनी–गलेश्वर, गलेश्वर–पिप्ले–भगवति–बेग, रत्नेचौर–बेनी, बेनी–बरंजा, बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति पनि निराशाजनक छ । कमजोर भूबनोट भएको म्याग्दीमा सञ्चालित अधिकांश सडक आयोजना संघबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित हुन् । रुग्ण बनेका आयोजना ठेक्का लिएका कम्पनीले आफूले काम नगरि सहायक ठेकेदारलाई बेचेका छन् ।

कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका प्राबिधिक जनशक्तिको कमी, भौगोलिक कठिनाइका अतिरिक्त ठेकेदारले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएका पुर्बाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नवराज पौडेल बताउनुहुन्छ ।

‘‘संघबाट रुग्न अवस्थाका आयोजना हस्तान्तरण भएकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन समस्या भएको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ‘‘प्रतिकुल भूगोल र जनशक्तिको अभावले पनि कामलाई प्रभावित बनाएको छ ।’’

परामर्शदार्ताले कतिपय आयोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (डिपिआर)नै हचुवाको भरमा बनाएको, सरकारले पर्याप्त बजेट ब्यवस्था गर्न नसकेको, समुदाय स्तरमा हुने बिवादका कारण काम गर्न नसकिएको निर्माण ब्यवसायीको तर्क छ ।

समानान्तरण निर्माण कम्पनीका सञ्चालक अच्युत खरेलले पर्याप्त बजेट बिनियोजन नभएकाले समयमै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘‘दुई वर्ष संघ र प्रदेश सरकारको खिचातानीले बजेटै परेन,’’ उहाले भन्नुभयो ‘‘दुई वर्षअघि गरेको कामको तीन करोड भुक्तानी बल्ल गत वर्ष पाएका थियौ ।’’

काम नगर्ने ठेकेदारहरुले कोरोनाको महामारीलाई पनि बाहना बनाएका छन् । सन २०१९ को नोभेम्बरमा सकिनुपर्ने २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट सब स्टेशन र प्रशारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति समयमै नपाएको र जग्गाधनीहरुसँगको बिवादले एक वर्ष ढिलागरी सकिदैछ ।

दुई वर्षअघिनै सकिनुपर्ने ३३÷११ केभी क्षमताको रातोढुङ्गा सबस्टेशनको काम आधा पनि भएको छैन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेलले ढिलासुस्तिले थलिएका र समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको स्थलगत निरिक्षण गरि समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा निर्देशन दिन अनुगमन सुरु गरेको बताउनुभयो ।

‘‘आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझावका साथै सम्बद्ध निकायमा निर्देशन दिन्छौ,’’ उहाँले भन्नुभयो ‘‘म्याग्दीमा अनुगमन गरेका सबै आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखियो ।’’ उपाध्यक्ष कडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बिकास सल्लाहकार जगेन्द्र थपलियाको टोलीले गत हप्ता म्याग्दीका केही आयोजनाको अनुगमन गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...