बेनी, ः बजेट अभावमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका –२ भगवतिको नौलीबराह डिम्मरचौरमा निर्माणाधिन औद्योगिक ग्राम अधुरो छ ।
संघीय सरकारको अनुदानमा गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि थालेको पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिएको हो । योजना र बजेटले निरन्तरता नपाउँदा शुरु गरेको औद्योगिक ग्राम निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन समस्या भएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
“आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा संघ सरकारले पठाएको रु. १ करोड बजेटले ठेक्का मार्फत प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माण गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “यसपाली योजना र बजेट नआएपछि अधुरा कामलाई पूरा गरि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।”
वि.स. २०८० असार २० गते गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको मुक्तिनाथ बगैचा निर्माण सेवाले एक वर्ष लगाएर एक किलोमिटर पाँच सय ५५ मिटर पहुँचमार्ग, तीन वटा प्रवेशद्धार, उद्योग स्थापना गर्न ११ ठाउँमा जग्गा सम्माउने र ३११ मिटर जाली सहितको घेराबार पर्खाल निर्माण गरेको छ ।
३५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्राम भित्र १० मिटर फराकिलो कच्चि सडक निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारी र उहाँका दाजुभाईले औद्योगिक ग्रामका लागि सार्वजनिक पाखोसँगै रहेको २ रोपनी ३ आना व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।
गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखाका प्रमुख कमल चोखालले रु. ६८ लाख ९८ हजार ७०९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले सम्झौता अनुसार सबै काम गर्न नसकेकाले रु. ६० लाख ९३ हजार दुई सय अरसठ्ठी भुक्तानी लगेको बताउनुभयो ।
खानेपानी, शौचालय, भवन र घेराबार निर्माणलाई पूर्णता दिन बाँकी छ । योजनाले पूर्णता नपाउँदा राज्यको लाखौ लगानी भएका संरचनाहरु बेवारिसे हुने जोखिम छ । औद्योगिक ग्रामको संरचना निर्माण गर्न रु. १३ करोड ५६ लाख ४७ हजारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर योजना माग गरिएको थियो ।
रघुगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले प्राप्त भएको बजेट ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गरिएको र थप बजेट नआएपछि अर्को चरणमा काम अघि बनाउन नसकेको बताउनुभयो । मापदण्ड अनुसारको संरचना तयार भएपछि गाउँपालिकाले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामीण स्थानीय तहमा उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
