बेनी, चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा म्याग्दी स्थित संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा भित्रिएको पुजिगत (विकास) बजेटको ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
कुल रु. १ अर्ब ५ करोड ८ लाख ४९ हजार ८६० बजेट भएका संघीय र प्रदेशका कार्यालयहरुले गत जेठ महिनासम्म ३९.९० प्रतिशत अथवा रु. ४२ करोड २२ लाख १२ हजार २४७ खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका लेखापाल भिष्म थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको रु. ९२ करोड ३६ लाख एक हजार मध्य ४२.१५ प्रतिशत अथवा रु. ३८ करोड ९३ लाख चार हजार ९४४ खर्च भएको बताउनुभयो ।
संघीय सरकारका कार्यालयहरुलाई पुजिगत शिर्षकमा प्राप्त भएको रु. १३ करोड ४४ लाख ४८ हजार ८६० मध्य २४.४७ प्रतिशत अथवा रु. ३ करोड २९ लाख सात हजार ३०३ खर्च भएको लेखापाल थापाले जानकारी दिनुभयो ।
चालुतर्फ कुल रु. ३ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख ९० हजार ७९५ बजेट मध्य हालसम्म रु. ३ अर्ब १२ करोड ७९ लाख ५७ हजार ३९९ अथवा ७९.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय र प्रदेशको चालु बजेटमा तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्चका साथै स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान समेत समेटिएको छ ।
पँुजिगत शिर्षकको बजेटको ठुलो मात्रा असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृति सुधार नहुुनु बजेट परिचालनको प्रमुख चुनौतिका रुपमा रहेको छ । हरेक वर्षको पुजिगत बजेटको आधा हिस्सा असार महिनामा खर्च हुन्छ । असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने खर्च आर्थिक अनुसाषन विपरित हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
म्याग्दीमा सबैभन्दा धेरै पुजिगत बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको कुल रु. ८० करोड ९६ लाख ७५ हजार मध्य रु. २८ करोड ८० लाख १५ हजार ११६ खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख बिष्णु पौडेलले विगतका वर्षको तुलनामा यसपाली बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आएको बताउनुभयो ।
जनशक्ति कमी, ठेक्का प्रक्रीया, अख्यितारी र बहुबर्षीय ठेक्काको सहमति पाउन ढिलाई हुनु र कतिपय निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा बजेट परिचालनमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
रु. ९ करोड २६ लाख ६१ हजार बजेट भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयले रु. १ करोड १० लाख ७५ हजार ५९८ खर्च गरेको छ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना संघीय सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट भएको कार्यालय हो । प्रदेश सरकार अन्र्तगतको खानेपानी जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयको रु. १५ करोड ५९ लाख १० हजार पुजिगत बजेट रहेकोमा जेठ महिनासम्म रु. ७ करोड ३७ लाख ७५ हजार ५२८ खर्च गरेको छ । अन्य कार्यालयको तुलनामा यो कार्यालय बजेट परिचालनमा अगाडी देखिएको छ ।
संघीय सरकारका कार्यालयबाट रु. ६ करोड ६२ लाख ६९ हजार ८८५ र प्रदेशका कार्यालयले रु. १ करोड ९२ लाख ८५ हजार ६५० राजस्व संकलन गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालयका लेखापाल थापाले बताउनुभयो ।
