बेनी, ः चिनको सिमानामा रहेको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित कोरला नाका पूर्वाधारको पर्खाइमा छ ।
गत कात्तिक अन्तिम सातादेखि लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि खुलाइएको कोरला नाकाको नेपालतर्फ भौतिक संरचना अभावमा ब्यापारी, स्थानीयबासी र पर्यटकलाई समस्या भएको हो ।
४ वर्षपछि खुलेको कोरला नाकाको नेपालतर्फ पूर्वाधार नहुँदा व्यवसायिक रुपमा लाभ लिन नपाएको लोमान्थाङका व्यवसायी टसी नर्बु गुरुङले बताउनुभयो । “चिनतर्फ सबै पूर्वाधार तयार भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “नेपाल तर्फको सिमानामा भन्सार, सामान भण्डारण, सुरक्षा निकायका लागि भवन लगायतका पूर्वाधार अभावमा कोरला नाका ब्यवसायिक रुपमा चल्न सकेको छैन् ।”
चिनले १ दिनमा १ जना मात्र जान पाउने र गाडी लैजान नदिने नियम बनाएकाले झोला र बोरामा अटाउने मात्र सामान ल्याउने गरिएको व्यवसायी गुरुङले बताउनुभयो । चिनीया बजारबाट सामान किनेर नेपाली भूगोलमा रहेको गाडीमा राखेर ल्याउनुपर्दा झञ्जट भएको अर्का व्यवसायी मिना गुरुङले बताउनुभयो ।
कोरलाबाट ल्याएको सामान जाँचपास गराउन १३ किलोमिटर तल नेचुङमा रहेको भन्सार कार्यालय र प्रहरी चेकपोष्टमा ल्याउनुपर्दा झञ्जट भएको उहाँले बताउनुभयो । नाकामा भन्सार र सुरक्षा निकायको नियमित उपस्थितिका लागि भवन, खानेपानी, सञ्चार सुविधा र शौचालयको तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लोमान्थाङ–१ छोसेरका छिरिङ ल्यामो गुरुङले बताउनुभयो ।
“कोरला नाकाको नेपाली भूगोलमा भन्सार, प्रहरीको उपस्थितिका साथै नेपाली गाडी चिनको बन्दरगाहा सम्म पुग्न दिने र १ दिनमा १ पटक मात्र चिनतर्फ जान पाउने नियम हटाएमा ब्यवसायिक हिसाबले सहज हुने थियो,” उहाँले भन्नुभयो “कोरलामा १० किलोमिटर तलबाट गाडीमा पिउने पानी ओसार्ने गरिएको छ ।”
कोरला घुम्न जाने पर्यटक र ब्यापारीहरुका लागि छोसेरका ब्यवसायीहरुले त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाएर चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन गरेका छन् । समुन्द्रि सतहदेखि ४ हजार मिटर भन्दा बढी उचाईमा रहेको कोरलामा चिया तथा खाजा पसल खुलेपछि पर्यटक र ब्यापारीलाई राहत मिलेको छ । अस्थायी टहरा नहुँदा चिसो बतास चल्ने सो ठाउँमा चिसोले ५ मिनेट टिक्न पनि मुस्किल पर्ने गरेको थियो ।
चिनिया बजारबाट स्थानीयबासीले दैनिक उपभोग्य, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पिठो, चिउरा, चाउचाउ, जडिबुटी, पश्मिना लगायत सामान निकासी गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । हाल चिनबाट आयात मात्र भएको छ । नेपाली सामान चिनतर्फ निकासी हुन सकेको छैन् ।
चिनतर्फ निर्माण भएको भवनभित्र पसलहरु छन् । चिनले कोरला सम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जारी गरेको प्रस्थान प्रवेशपत्र भएका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा कोरलाको चिनीया बजारमा जान पाउँछन् । करिब १ हजार जनाले प्रस्थान प्रवेशपत्र लिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
कोरोना महामारी फैलिएपछि विसं २०७६ देखि कोरला नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । त्यसअघिको वर्ष कोरला नाकामा वर्षमा दुईपटक अन्तरदेशीय व्यापार मेला हुने गरेको थियो । विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवत–जावतमा कडाइ गरिएको थियो ।
विसं २०५८ सम्म रोकतोक नरहेको सीमा विसं २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर मेलाबाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको थियो । कोरला नाका नियमित सञ्चालन र सबै मुस्ताङवासीलाई आवत–जावतको व्यवस्था भएपछि स्थानीयलाई सहज भएपनि ब्यवसायीक रुपमा सञ्चालन गर्न पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले बताउनुभयो ।
कोरला नाकामा नेपाली सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीका लागि चिनले गत कात्तिकमा १० जना अटाउन सक्ने ४ वटा कन्टेनर उपलब्ध गराएको थियो । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले कन्टेनरलाई त्यहाँ सुरक्षाकर्मी गएको अवस्थामा प्रयोग गरिएको र प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रिफेक प्रबिधिको भवन निर्माणको प्रक्रीया अघि बढाएको बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङ मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरि प्रदेश सरकारले रु. ५० लाख बजेट पठाएको थियो । ३ कोठे प्रिफेक प्रबिधिको भवन बनाउन ठेक्का आव्हान भइसकेको र चालु आर्थिक वर्ष भित्रनै भवन तयार पारिने पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नेचुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको (बिओपी)को भवन निर्माण भएको छ । जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्म दुई लेनको कच्ची सडकको पहुँच पुगेको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माण र नाका सञ्चालनको व्यवसायिक योजना बनाउन प्रधानमन्त्री, पुर्व प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
कोरला नाकाबाट मुस्ताङका सबै पाँचवटै स्थानीय तहका बासिन्दालाई आवत–जावत गर्न दिने दुई देशका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीहरूबीच गत कात्तिकमा भएको सहमती कार्यान्वयनका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
