बेनी,। म्याग्दीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको लगत संकलनको काम सकिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीले पदाधिकारी पाएको करिब दुई बर्षमा लगत संकलन बाहेक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानमा थप प्रगति गर्न नसकेको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति, म्याग्दीले पत्रकार सम्मेलन गरेर म्याग्दीमा आयोगको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । समितिले अहिलेसम्म एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा ८६५ जनाको निवेदन संकलन गरेको जनाएको छ । बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले निवेदन दिएको समितिका सदस्य सचिब समेत रहनुभएका जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख तुलसी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, बेनी नगरपालिकामा ३०४ जना, मालिका गाउँपालिकामा २१६ जना, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १३४ जना, मंगला गाउँपालिकामा ११५ जना, धौलागिरि गाउँपालिकामा ६३ जना र रघुगंगा गाउँपालिकामा ३३ जनाले जग्गा प्राप्तीका लागि निवेदन दिएका छन् । स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर संकलन भएका निवदेनहरुलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रणालीमा राख्ने काम भैरहेको नापी कार्यालयका प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।
‘‘अन्नपूर्ण र मंगला गाउँपालिकाले पहिलो चरणको काम सकेर निवेदकहरुको विवरणमा दावि विरोधको प्रकृया अगाडी बढाइसकेका छन, अन्य पालिकाहरुका कतिपय निवेदनहरुमा कागजात नपुगेकाले काम अघि बढेको छैन, स्थानीय तहहरुले जति छिटो प्रकृया अघि बढाउँछन, त्यति नै छिटो यो समस्यालाई टुंगोमा पु¥याउन सकिन्छ’’– उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लामा अहिलेसम्म तथ्याङ्क संकलनमै समय खर्च भएको र स्थानीय तहहरुलाई आबश्यक प्रकृयालाई छिटो अगाडी बढाउन अनुरोध गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो ।
‘‘अहिलेसम्म एउटा निस्सा वितरणको काम पनि हुन सकेको छैन, पालिकाहरुले गर्ने प्रकृया पुरा गरेर आएपछि हामीले थप काम अघि बढाउने हो, तर कार्ययोजना अनुसार, काम हुन सकिरहेको छैन’’– उहाँले भन्नुभयो ।
म्याग्दीमा वि.स. २०४८ सालदेखि आयोग गठन भएदेखि भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा भएका प्रयासहरुले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन् । विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, समिति र कार्यदलबाट भएका कार्यहरुबाट जग्गाको स्वामित्व दर्ता स्रेस्ता दिने सूचनामा प्राप्त हुन आएका २४१ निवेदन मध्ये बेनी नगरपालिकामा ६४ वटा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १७७ वटा निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ ।
