बेनी, । सर्वोच्च अदालतले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा प्रस्तावित मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न परमादेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त जलविद्युत् आयोजनाका कारण म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–५ को भूगोलमा रहेको तातोपानी कुण्ड सुकेर अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै परमादेश दिएको हो ।
पाउद्धारा तातोपानी कुण्डको प्राकृतिक स्रोतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मिस्ट्री खोला २ जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन मिति २०७८ फागुन २२ गते र २०७९ साउन २३ गते प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई पनि अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन संशोधन, भू–गर्भ विज्ञको प्रतिवेदनसहितको प्रतिबद्धताको माग गरेकामा जबरजस्ती साबिक पारित प्रतिवेदनबमोजिम निर्माण गर्ने भनी रेखाङ्गकन गर्न थालेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन भएमा पहिचान बोकेको तातोपानी कुण्ड नै सुकी अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा रुमलाल पुन, खिममाया तिलिजासहित १८ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त जलविद्युत् आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो कस्तो प्रकारको विकास–निर्माण गर्ने, विकासका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न दिँदा सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरी एक वैज्ञानिक किसिमको गुरुयोजना तथा एकीकृत परियोजनाको कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परमादेशमा भनिएको छ ।
सो आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुँदा सो क्षेत्रमा आदिम समयदेखि पिछडिएको जनजातिको वासस्थान भएको र उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पाटीपौवा भएको उक्त संरक्षण गर्न, कृषि पेसा र तातोपानी कुण्डको कारण नै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविका चल्दै आएकाले उक्त आयोजनाले असर गर्ने आदेशमा छ ।
उक्त विषयमा अधिवक्ताहरु पदमबहादुर श्रेष्ठ, शुभराज आचार्य, राज फुयाल, दिलराज खनाल, षटकोष श्रेष्ठ, आरजु कार्की, राकेशकुमार साह र विष्णुकुमार थोकरले बहस गर्नुुभएको थियो ।
