पोखरा, । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुुन सकेको छैन् । ऐन र नियमावली कार्यान्वयन नुहँदा दुुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले मर्कामा परेको गुुनासो गरेका छन् ।
ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको लागि दवाव दिन शुुक्रबार गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पोखरामा रहेको मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडी धर्ना बस्न गएका थिए । प्रहरीले बैदाम देखि मुुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म धर्ना बस्न दिएन् ।
ऐन र नियमावली कार्यान्वयन नहुुँदा दुुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु समस्यामा परेका र कर्मचारीको वृत्तिबिकासमा चाकडी प्रथा मौलाएको म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिकामा कार्यरत ईञ्जिनियर ईश्वर बहादुुर भण्डारीले बताउनुुभयो । गण्डकी प्रदेशले बनाएको ऐन र नियमावली अनुसार दुर्गम ’क ’ र ’ख ’वर्गको स्थानिय तहमा बसेर कम्तीमा २ बर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई ’ग ’ वा ’घ ’ वर्गको स्थानिय तहमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
“स्थानिय तह बिना दोहोरो सहमति चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य सरुवा सम्बन्धी कानुनी व्यबस्था तत्काल कार्या्वयन गरेर स्थानिय तहका कर्मचारीलाई राहत महसुस गराउन स्थानिय तहका कर्मचारीले माग गरिरहेको अवस्था छ,” भण्डारीले भन्नुुभयो “विगत ७ महिना देखि स्थानिय तहका कर्मचारीले चरण बद्ध रूपमा मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव र कर्मचारी प्रशासनका सचिव समक्ष निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदा र ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि झुठो आश्वासन मात्रै दिने गरेको तर हालसम्म काम नगरेकोले हिजो मुख्यमंत्री कार्यालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिन गएका थियौ ।”
धर्ना साथै समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अघि बढाएको प्रक्रीयाको विषयमा छलफल गर्न गएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई प्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेकाले विभेदको महशुुस भएको गुुनासो गरेका छन् ।
