बिम । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिमका पहिरो पिडितको पुनस्थापनाका लागि जग्गा ब्यवस्थापन गरिएको छ ।
पहिरोबाट घर भत्किएका र अन्यत्र जग्गा नभएकाहरुको स्थायी बसोबासका लागि घर निर्माण गर्न जग्गा पहिचान गरिएको हो । गत असार २५ र २६ गतेको पहिरोका कारण बिमको तल्लोगाउँ, नौरुङ, दुले र बाइन्दफाँटमा ३३ वटा घर भत्किएको थियो ।
आठ जनाको मृत्यु र एक जना बेपत्ता भएका थिए । घरबास गुमाएका मध्य १ जनाको काठमाडौमा घर छ । २० जनाको अन्यत्र जग्गा छ । घर र जग्गा सबै पहिरोमा गुमाएका १२ परिवारका लागि घर निर्माणका लागि पाँच रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको वडा अध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताउनुभयो ।
बिमको तल्लो गाउँ स्थित हिराजित स्मृति युवा क्लवको खेलमैदान परिसरमा बिस्थापितको घर बनाउन रु. २० लाखमा जग्गा खरिद गर्ने तयारी भएको छ । “स्वदेश तथा बिदेशमा भएका बिमबासीहरुको पहलमा संकलित रकमबाट जग्गा खरिद गरेर दसै लगत्तै पहिरो पिडितका लागि घर निर्माण सुरु गर्ने योजनामा छौ,” वडा अध्यक्ष जुग्जालीले भन्नुभयो “जति सक्दो छिटो पुर्नवासको ब्यवस्था मिलाउन पालिका, प्रदेश र संघ सरकारलाई कार्यबिधी र बजेटको ब्यवस्थापन गर्न माग गरेका छौ ।”
उनिहरुको पुर्नबासका लागि समुदाय स्तरबाट स्वदेश तथा बिदेशमा आर्थिक सहयोग समेत संकलन भएको छ । घरबास गुमाएकाहरुलाई बिदेश र सहरमा भएकाको खाली घर तथा आफन्तकहाँ राखिएको छ ।
पहिरोबाट क्षतिग्रस्त दरवाङ–खारा–बिम तल्लोगाउँ जोड्ने सडक रु. ५८ लाखमा मर्मत भइसकेको छ । वडा कार्यालय रहेको तल्लो गाउँदेखि बाइन्दफाँट हुदै मालिका जोड्ने सडक पनि पालिकाले बिनियोजन गरेको रु. २५ लाख बजेटबाट मर्मत भैरहेको छ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्राबिधिक सहयोगमा युवा क्लवको नेतृत्वमा श्रमदान गरेर पहिरोका कारण अवरुद्ध बिद्युत मर्मत गरिएको थियो । पहिरोले दुई बर्षअघि रु. एक करोड ४३ लाख खर्चेर निर्माण भएको बिम लिफ्ट र बाइन्दफाँट खानेपानी आयोजनाको मुहान बगाएपछि बैकल्पिक मुहानबाट पानी आपुर्ति गराइएको छ ।
लिफ्ट आयोजनाको मुहाननै बगाएकाले नयाँ मुहानबाट पानी ल्याउन पहल गरिएको वडा अध्यक्ष जुग्जालीले बताउनुभयो । नौमानेमा रहेको शिव आधारभूत बिद्यालयको भवनमा बाढी पसेको र खाराको बालबिकास केन्द्रको भवन भत्किएको छ ।
मंगलबार बिम पुग्नुभएका गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ समक्ष स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधिहरुले पिडितको पुनस्थापना, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि थप बजेट र योजनाको ब्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
