मौवाफाँट, ८ मंसिर ः म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको मौवाफाँट स्थित कार्यालय परिसरमा मंसिर ४ गते दिउँसोदेखि पिप्लेका रमेश गुरुङले शुरु गरेको अनसन शुक्रबार तोड्नुभएको छ ।
गाउँपालिकामा शुक्रबार भएको वार्तामा गुरुङले राख्नुभएको मागलाई एकसाताभित्र कार्यपालिका बैठक बोलाएर सम्वोधनका लागि पहल गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी र उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुनले प्रतिबद्धता जनाएपछि गुरुङले अनसन तोड्नुभएको हो । अनसनरत गुरुङ र गाउँपालिका बिच भएको लिखित सहमतीमा कार्यपालिका बैठकको म्याण्डेटलाई जतिसक्दो चाँडो गाउँसभा डाकेर अनुमोदनका लागि समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
सहमती पछि गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारी, उपाध्यक्ष पुन सहित बालिकाको हातबाट दहि खुवाएर गुरुङले अनसन तोड्नुभएको थियो । गुरुङले गत सोमबार गाउँपालिका कार्यालयमा आफ्नो दुई बुँदे मागपत्र दर्ता गरी आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको थियो ।
मागपत्रमा गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रलाई पायक पर्ने गरि गाउँपालिकाको केन्द्र रहेकै वडाको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नती गरेर बनाउनुपर्ने र गाउँपालिकाभित्र निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाहरुमा गाउँपालिकाका बेरोजगार युवायुवतिलाई तालिम प्रदान गरेर रोजगारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । अनसन बसेका गुरुङ र गाउँपालिकाका पदाधीकारीबीच बिहिबार पनि बार्ता भएको थियो ।
संघीय सरकारले तीन बर्ष अघि हरेक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको आधारभूत अस्पतालको योजना रघुगंगा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पनि अन्योल बनेको छ । अस्पताल बनाउने ठाउँको विवाद र त्यस सम्बन्धमा गाउँपालिकाले फेरवदल गरेको निर्णयले रघुगंगामा अस्पताल योजना अनिश्चित भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ मा एक स्थानीय तह एक अस्पताल कार्यक्रम अन्तरगत रघुगंगा–१ बेगलाई छनौट गरेको थियो । २०७७ कात्तिक २० गतेको कार्यपालिका बैठकले सबै पालिका बासिलाई सेवा लिन पायक पर्ने र सहज हुने भएकाले मौवाफाँटमा १० शैया क्षमताको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
बेगका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, अगुवाले बेगमै अस्पताल बनाउनुपर्ने माग सहित निर्णय सच्चाउन दवाव दिएपछि २०७७ पुष १५ गते भएको नवौ गाउँसभामा उपस्थित बहुमत जनप्रतिनिधिहरुको मतदानबाट बेगमै अस्पताल बनाउने अर्को निर्णय भएको थियो ।
जग्गा व्यवस्थापनका कारण बेगमा अस्पताल निर्माण शुरु भएको छैन् । रु. १० करोड भन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको अस्पतालको भवन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक बर्ष रु. एक करोडको हाराहारीमा बजेट पठाएपनि कार्यान्वयन भएको छैन् ।
