दरवाङ, ः ठेक्का सम्झौता विनै नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् गर्न दिदाँ म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले लाखौ राजस्व गुमाउने जोखिम बढेको छ ।
मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने नियम छ । कानुनी व्यवस्था विपरित म्याग्दी नदीबाट बर्खा याममा बालुुवा उत्खनन गरेर थुपारेका हुन् ।
तोलावाङ, पतेनी, शिवरात्रीखोला, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङ लगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता बिनै बालुुवा उत्खनन् भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताउनुभयो ।
“अनुगमन गर्ने क्रममा सात ठाउँमा बालुवा निकालेर थुपारेको भेटिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो “उनिहरुलाई रु. नौ लाख पचास हजार जरिवाना तोकिएकोमा एक जनाले रु.एक लाख असी हजार हजार तिरेका छन् । अरुले जरिवाना तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।” गत भदौको ११ गते जरिवाना तोकिएको थियो । अनुगमनपछि उत्खनन्मा संलग्नहरुले भण्डारण गरेको ठाउँबाट बालुवा बिक्री गर्ने र अन्यत्र सारेका छन् ।
“उत्खननमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना र बालुवा जफत गरेर लिलामी गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले अबैध काम गर्नेहरुलाई अनुकुल हुने गरि जरिवाना मात्र तिराउने नीति लिदाँ लाखौ राजस्व गुमाउदैछ,” एक जना स्थानीयबासीले भन्नुभयो “जनप्रतिनिधिको दोहोरो भूमिका, कर्मचारी, प्रशासन र प्रहरीको संरक्षण भएकाले जरिवाना नतिरेका हुन् ।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले ठेक्का सम्झौता बिना बालुवा उत्खनन गर्नेहरुसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको अनौपचारिक सहमति अनुसार जरिवाना तिराउन ताकेता गरिएको बताउनुभयो । “लिखित निर्णय नभएकाले हामीले मौखिक रुपमा जरिवाना बुझाउन ताकेता गरिरहेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “लिखित र औपचारिक निर्णय नभएकाले जरिवाना तिर्न आनाकानी गर्नुभएको छ ।”
रानीवासाको बगरमा राजु मगर, पवैतीमा अनिल रोका, पदम पुुनले भारवाङमा, दोरण शेरचनले कमेरेमा, बलसिंह मगरले इल्पुमा, रातोढुङ्गामा सन्तनाथ सुवेदी र तिलक ढकालले बालुवा निकालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले बताउनुभयो । सुवेदी पुर्व वडा अध्यक्ष र शेरचन पुर्व कार्यपालीका सदस्य हुनुहुन्छ । भारवाङमा वालुवा निकालेका पदम पुुनले मात्र जरिवाना तिर्नुभएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ति पुनले बताउनुभयो ।
रानीवासामा रु. दुई लाख २५ हजार, पतेनीमा रु. दुई लाख, कमेरेमा रु. एक लाख २५ हजार, इल्पुमा रु. एक लाख २५ हजार, रातोढुंगामा रु. पचास÷पचास हजार जरिवाना तोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ दरवाङ ईकाईका अध्यक्ष लेकबहादुुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुुनुवाईमा ठेक्का सम्झौता बिनै उत्खनन् गर्ने र ठेक्का आव्हान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाउनुु भएको थियो ।
अबैध हिसाबले बालुुवा उत्खनन गरेर बर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आव्हान गर्दा ठेक्कानै नपर्ने समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य बस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । रु. बीस लाख बढीमा छ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो ।
बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिएपनि डोजर प्रयोग गरेका छन्् ।
हिउँदमा ठेक्का लिदा बगरमा बालुुवा कम हुुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर बर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रीयाबाट सकार्ने घुमाउरो बिधी प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
बालुवा निकाल्नेहरुले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटीङ’ गरेको स्थानीयको गुुनासो छ । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन् गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग हुुने गरेको छ ।
