दिवाकर पौडेल, भिरालो भू-बनोट, कमलो तथा अस्थिर भौगर्भिक अवस्था र अधिक मनसुनी वर्षा जस्ता प्राकृतिक कारणले नै नेपाल भू-क्षयको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ।
मानवजन्य क्रियाकलाप खासगरी अनुपयुक्त भू-उपयोग, वनजंगल लगायत प्राकृतिक स्रोतहरूको विनाश, वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी सञ्चालन गरिने अव्यवस्थित विकास निर्माण कार्यहरू एवं जनचेतनाको कमीका कारण भएका अन्य मानवीय क्रियाकलापहरूका कारणले भिरालो जमिनमा भू-क्षयलाई बढाएको छ। यसले पहिरो, बाढी तथा नदी कटानको समस्यालाई बढावा दिई जनमानसलाई भयावह बनाएको छ।
यही विकराल स्थितिलाई मनन् गरी देशका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न र जनतालाई भू-संरक्षण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न तत्कालीन सरकारबाट २४ साउन २०३१ मा केन्द्रीयस्तरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग स्थापना गरियो। यसको मातहतमा समेत जिल्ला तहमा भूसंरक्षण कार्यालयहरू स्थापना गरिए र भूसंरक्षणको सेवा जिल्लास्तरमा प्रवाह हुँदै आएको थियो।
देश संघीय संरचनामा अगाडि बढेसँगै नेपाल सरकारको ३२ असार २०७५ को निर्णयानुसार केन्द्रमा विभाग खारेज गरियो। योसँगै वन विभागसँग जोडेर वन तथा भूसंरक्षण विभाग बनाउने काम भयो भने जिल्लामा रहेका जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरू पुनर्संरचनाको नाउँमा खारेज गरियो।
वास्तवमा यो निर्णय भिरालो र खोलाका किनारमा रहेका गाउँबस्तीका निमुखा जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण बनेको छ। किनकि गाउँघरमा बसेर माटोपानीसँग जीवन गुजारिरहेका बहुसंख्यक जनताको खेतीपातीको आधार माटोपानी जोगाउने कार्यालय खारेज भयो र उनीहरू भूसंरक्षण सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्यो।
के संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदा वित्तिकै नेपालको भिरालो भूगोल रातारात समथर बन्यो ? अनि संघीयतामा के मनसुनी वर्षा हुँदैन ? के संघीयता लागू हुँदा साथ नेपालका ६ हजार बढी नदी तथा खोलामा पानी बग्न छोडेको हो र ती नदी खोला किनारका बस्तीहरू सुरक्षित भए ?
अनि संघीयतामा हाम्रो सुन फल्ने फलाउने क्षमता भएको माटो र त्यस माटोलाई सिञ्चित गर्ने पानीको संरक्षण र जगेर्ना गर्नुपर्दैन ? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफलाई ठण्डा दिमागले मनन् गर्दा संघीयतामा पनि नेपालको भूगोलको भिरालोपना उस्तै छ; यहाँ छोटो समयमा अधिक मनसुनी वर्षा हुने गर्दछ; नेपालका ६ हजार बढी नदी खोलामा वर्षातमा अझ ठूलो मात्रामा भल, बाढी सहितको पानी गडगडाउँदै बग्ने गर्दछ र किनाराका बस्ती, बजार र खेतीयोग्य जमिन नदी कटानको उच्च जोखिममा पर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी, आधाभन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा अझै माटो र पानीसँग जोडिएको कृषि प्रणालीमा आधारित छ। वास्तवमा नेपालमा संघीयतासँगै तीन तहका सरकार बनेपछि विकासका गतिविधि बढ्दै गएकाले जलजन्य समस्याहरू बाढी, पहिरो, भूक्षय अरु बढेर गएको छ।
वर्षेनि मानवीय क्षति तथा खेतबारी र विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू तहसनहस हुने गरेको छ। साथै राज्यको अरबौंको लगानी र जनताको बस्ने खाने आधार कृषियोग्य जमिन गुमेको कुरामा सायदै दुईमत होला।
भिरालो भूगोलको माटोको अवस्था र प्रकार, वर्षाको विषमता र छोटो समयमा हुने आरीघोप्टे मनसुनी वर्षा, सडक खनेर फालेको कमलो माटो र वर्षातको भलपानीको व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरी गरिने सडक निर्माणका कार्यहरूले जनतालाई विकासबाट राहतको साटो घरबस्ती पहिरोको जोखिममा परेर विस्थापित र विकासबाट आहत हुनुपरेको तितो यथार्थ हामीसामु छ। यसले गर्दा संरक्षणका काम गर्ने निकायहरूको चुनौती हरेक वर्ष थपिंदै गएको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा, मुलुकको बदलिंदो राजनीतिक परिवेशमा भूसंरक्षण सेवा अझ व्यापक बनाई हरेक स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सेवालाई खुम्च्याउने काम गरेर राज्यका तर्फबाट ठूलो कमजोरी भएकै हो।
किनकि तीन तहका सरकार बनेपछि विकास निर्माणका कामहरूले तीव्रता लिएको र भिराला गाउँबस्ती र घर-घरमा सडक पुर्याउने नाउँमा घर, गाउँबस्ती पहिरो, बाढी र भूक्षयको जोखिममा पर्नुका साथै खेतीयोग्य जमिन समेत पहिरोले क्षत-विक्षत बनेका छन्।
परिणामतः गरिब निमुखा जनता गाउँघर छोड्न बाध्य हुनुपरेको दुःखद स्थिति छ। सरकारकै लगानीबाट संघीय तथा प्रदेशका सडक निर्माणसँग जोडिएका निकायहरू र स्थानीय सरकार समेतबाट निर्माण हुँदै आएका सडकहरूबाट सिर्जित पहिरोले जनताको जीवन समेत समाप्त हुनुका साथै घरगोठ, खेतबारी समेत पहिरोले बगाएको दुःखद उदाहरण छन्।
जनताले विकासबाट राहत पाउन सकून् भनेर नै सरकारले लगानी गरी बनाएको सडकका कारण जनताकै उठिबास हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो। अहिले पनि विगतमा झैं मुलुकभर परेको २-३ दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण पहाडी भेग तथा उपल्लो तटीय क्षेत्र र सडकछेउमा बसोबास गर्ने धेरै जनता छटपटिएर बस्न बाध्य हुनु परेको छ।
तल्लो तटीय क्षेत्रका नदी खोलाका किनाराका गाउँबस्ती बाढी र कटानको उच्च जोखिममा परेको स्थिति छ, मुलुकभरका दर्जनौं सडक बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बनेका छन्। ती स्थानमा कुन बेला विपत्ति आइलाग्ने हो कुनै अत्तोपत्तो छैन।
प्राकृतिक विपत्ति विगुल बजाएर आउँदैन भने झैं जनता त्रासदीमा बाँचिरहेको कसैले अनुभूति गरेको देखिएन, किनकि बाढी, पहिरोले जनताको ठूलो क्षति भइसकेपछि मात्र सरकार गोहीका आँसु झार्न हेलिकप्टरमा सवार हुन्छ। तर विपत्ति नआउने गरी विकास र संरक्षणका योजना, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन वर्षौंदेखि चुक्दै आएको देखिन्छ।
बाढी, पहिरो, भूक्षय रोकथामका कार्यहरू समेत दोहोरोपना हुने गरी संघीय र प्रदेश सरकारहरूबाट कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन भइरहेका छन्। कार्यालयको व्यवस्थित योजना, पीडित जनताका आवश्यकता र मागका आधारमा नभई पहुँच र सम्पर्कका आधारमा यी काम हुन्छन्। त्यसैले बाढी, पहिरो र नदी खोला कटानका समस्याको दिगो समाधान गर्न सकिएको छैन।
बाढी, पहिरोजन्य विपत्तिबाट राहतको क्षणिक मल्हम लगाउने काम सरकारबाट भए पनि जनताका लाखौं करोडौंका घरगोठ तथा खेतबारीको संरक्षण र पुनरुत्थानका व्यवस्थित योजना, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेको छैन। संघीयतासँगै यो प्रवृत्तिमा सुधार आउनुपर्नेमा झनै बढेर गएको छ भन्न विवश हुनु परेको छ।
त्यसैले, बेलैमा बाढी, पहिरो, नदी खोलाको कटानी र भूक्षय जस्ता जल्दाबल्दा समस्याहरूको दिगो समाधान र जनतालाई जलजन्य प्रकोपबाट जोगाएर सरकारको अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउन अब त समय धेरै घर्किसक्यो सरकार !
बाढी, पहिरो, भूक्षय तथा जलजन्य विपद्का घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गरी जनतालाई सुरक्षित हिसाबले बस्न र बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकार निरन्तर चुक्नुहुँदैन। भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको एकीकृत कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। दोहोरोपना नहुने गरी संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट यी परियोजना सञ्चालित हुनुपर्छ।
केन्द्रमा भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा ती कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी बहुविषयगत टिम सहितको चुस्त दुरुस्त संगठन निर्माण गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ।
अन्यथा ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारको क्षतिको मूल्य चुकाउन हाम्रो सरकार र जनता विवश हुनुपर्ने कुरामा सायदै दुईमत होला। आज साउन २४ गतेको ४९औं भूसंरक्षण दिवस- २०८० ले दिएको संरक्षणमैत्री यही सन्देश सरकारबाट कार्यान्वयन भई जनताले नजिकबाट भूसंरक्षणको सहज सेवा प्राप्त गर्न सकून्। यसैमा मुलुकवासी जनताको हितको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र जनताले पनि हामीलाई हेर्ने हाम्रै सरकार छ भनेर साँचो अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
(भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतमा कार्यरत लेखक वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत हुन्।) साभार अनलाइन खबर
