बेनी, । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गर्ने वडा सचिवलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
रघुगंगा गाउँपालिका–१ की वडासचिव सरस्वती आचार्यले मृतक लगायत पाँचजनाको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ । वडासचिव आचार्यले लाभग्राहीको बैंक चेकमा आफैंले हस्ताक्षर र औँठाछाप लगाएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता र हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि गत असार १९ गते गाउँपालिकाले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक मनकुमार शेरपुञ्जाको संयोजकत्वमा वडा नम्बर १ का वडासदस्य बलमान गौचन र पञ्जीकरण शाखाका प्रमुख वसुदा पुन सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वडासचिवले अनियमितता गरेको प्रकरणमा आवश्यक छानबिन गर्दा आरोप पुष्टि हुने कागजात र प्रमाण संकलन भएको संयोजक शेरपुञ्जाले जानकारी दिनुभयो । समितिले पीडित लाभग्राही, वडा कार्यालयका कागजात र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने प्रभु बैंकको रघुगंगा शाखामा समेत गएर छानबिन गरी ७० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन बुधवारको कार्यपालिका बैठकमा पेश भएको थियो ।
कार्यपालिका बैठकले छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा वडासचिव आचार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको भेटिएको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा सिफारिस गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका आफैंलाई कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको हो । वडासचिव आचार्यले सामाजिक सुरक्षा पाउने टीकामा पुर्जा, रमाया फगामी पुन, लालमाया फगामी पुन र बिन्दु गर्बुजा गरी चारजनाको भत्ता आफ्नै हस्ताक्षर र आफैं लिखित र औँठा छाप लगाएर रकम लिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी वडासचिव आचार्यले मृतक गौदेवी तिलिजाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत आफैंले झिक्ने गरेको भेटिएको थियो । आचार्यले पाँचजनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रु. १ लाख ५४ हजार २० हिनामिना गरेको र गाउँपालिकामा लाभग्राहीका आफन्तले उजुरी गरेपछि आचार्यले उक्त रकम सम्बन्धित लाभग्राहीकै खातामा जम्मा गरिदिएको भेटिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको उजुरीपछि आचार्यलाई वडासचिवबाट फिर्ता बोलाएर गाउँपालिकामा हाजिर गराइएको थियो । लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस सहित पठाउने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
