म्याग्दी ः कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले बाँझो जमिनमा खेति गर्नेलाई अनुदान र क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेहरुका लागि रु. १५ लाख र बाँझो जमिनमा खेती गर्नेका लागि रु. २४ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ ।
कम्तीमा २ रोपनी भण्दा बढी क्षेत्रफल वा न्युनतम २०० वर्गमिटर क्षेत्रफलको पलास्टिक घरभित्र वार्षिक कम्तीमा दुई सिजन तरकारी खेति गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले अनुदान दिइने केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत गोबिन्द पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कम्तीमा ३ वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेति गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार र पलास्टिक घरभित्र गर्ने कृषकले प्रति १०० वर्ग मिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहन स्वरुप नगद अनुदान पाउनेछन् ।
यस वर्ष व्यक्तिगत भन्दा पनि समूह, सहकारी र फार्मलाई लक्षित गरेका कार्यक्रम धेरै भएका बताउदै पाण्डेले कार्यक्रम पाउन आवेदन पेश गर्नेका लागि पान नम्बर अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले अनुदान सुबिधा दोहोराएर नपाउने नीति बनाएको छ ।
केन्द्र मार्फत म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा सञ्चालन हुने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु. नौ करोड १७ लाख ७८ हजार, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्ता, प्रशासनिक कार्यका लागि रु. दुई करोड बिनियोजन भएको छ ।
सार्वजनिक सूचना आब्वहान गरेर कृषक, समूह, सहकारी र फर्महरुबाट प्रस्ताव संकलन, स्थलगत निरिक्षण, मूल्याङकनका क्रममा मापदण्ड पुरा गरेकाहरुलाई प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा ५० देखि ९० र संघको कार्यक्रममा ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान सुबिधा पाउनेछन् ।
बालि बिमा शूल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन चार लाख, मकै भट्मास र चैते धान खेती बिस्तार प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई पन्ध्र लाख, आलु खेती प्रर्वद्धन विशेष कार्यक्रमलाई ४५ लाख, कृषि उपज संकलन निर्माण तथा अन्य सामग्रीमा सहयोगका लागि १२ लाख, स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न २२ लाख पचास हजार र साना ब्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा बिस्तार कार्यक्रमलाई ६६ लाख बिनियोजन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगत नयाँ ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (बल्क) विकास कार्यक्रमलाई दुई करोड ४५ लाख र पुराना ब्लक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६० लाख २३ हजार बिनियोजन भएको छ । यस वर्ष म्याग्दी र मुस्ताङमा दश वटा ब्लक थपिने भएका छन ।
दुई वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । विभिन्न तहका १६ जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा हाल ६ जना प्राबिधिकको दरबन्दी खाली छ ।
