पर्वत, म्याग्दी र बागलुङ्गमा पर्या–पर्यटन

Gandaki Pardesh notice

बेनी, । संघीय सरकारले पर्वत, म्याग्दी र बाग्लुङ्गमा पर्या–पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तब्य मार्फत पर्वत, म्याग्दी र बागलुङको उत्तरी भाग समेटी पर्या–पर्यटन र मगर संस्कृति पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने जानकारी गराउनु भएको हो ।
पर्वतको जलजला र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई समेटेर अन्नपूर्ण–धौलागिरी पर्यावरणीय पदमार्ग सञ्चालन हुदै आएको छ । सरकारको घोषणापछि अधिकांश मगर समुदायको बसोबास रहेको यो पदमार्गमा बागलुङलाई पनि समेट्ने र मगर संस्कृतिसँग पर्यटनलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत र बागलुङलाई समेटेको कालीगण्डकी कोरीडोर सडक आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले रु. एक अर्ब ५८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा थप साठी किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिने अर्थमन्त्री महतले बजेट बक्तब्य मार्फत घोषणा गर्नुभएको छ । पर्वतको मालढुङ्गा देखि म्याग्दीको बेनी हुदै मुस्ताङको कोरला सम्म करिब २०० किलोमिटर दुरिको सडक वि.स. २०७४ देखि राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजना मार्फत स्तरोन्निति हुदै आएको छ ।
सरकारले बजेट बक्तब्यमानै उल्लेख गरेपछि यो सडकको म्याग्दी खण्ड कालोपत्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । तीन वर्षअघिनै सम्पन्न हुने पर्ने बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड अलपत्र बनेको छ ।
यसैगरी मुस्ताङ, इलाम, दाङ र अछाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । “रैथानेमा गर्व गरौ” भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको विउ संरक्षण गरि खेती विस्तारको नीति लिएको सरकारले मुस्ताङको आलु लगायत उत्पादनको ब्राण्डीङ गरि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिने घोषणा गरेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार मुस्ताङमा गत वर्ष नौ हजार ६०३ मेट्रिक्टन आलु उत्पादन भएको थियो । वार्षिक रु. ३३ करोड मूल्य बराबरको आलु मुस्ताङबाट निकासी हुने गरेको छ । हिमाली चिसो हावापानीमा प्राङगारिक विधिबाट विषादीको प्रयोग विना उत्पादन भएको मुस्ताङको आलुको बजारमा उच्च माग रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको मुक्तिनाथ, त्रिवेणीधाम लगायत देशका अन्य क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. दुई अर्ब बिनियोजन भएको छ । सरकारले हिमालको पानीलाई वाटर फ्रम दी हिमालको नाममा ब्राण्डिङ र निकासी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कुल रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण पुँजिगत बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान घटेको छ ।

Naresh Mobile
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...