छोरीलाई नपढाउने समाजमा घरपरिवारसँग लड्दै शिक्षा आर्जन गरेर स्नातकोत्तरसम्म पढेकी थमसरा पुनले म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाको अध्यक्षका रूपमा उदाहरणीय काम गरिरहेकी छिन्।
लक्ष्मी बस्नेत
तीन वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला तत्कालीन नेकपा एमालेले महत्वाकांक्षी चुनावी घोषणापत्र ल्याएको थियो। उक्त पार्टीबाट म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनेकी थमसरा पुनलाई भने पार्टीको घोषणापत्र धेरै बोझिलो लागेको थियो। उनले व्यक्तिगत तवरमा सामान्य घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकी थिइन्, गर्न सक्नेजति कामका योजना मात्र समेटेर।
आफूले गरेरै देखाउनुपर्ने भएकाले गर्न सक्ने काम मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको उनी सम्झिन्छिन्।
विकासको दृष्टिले पछाडि रहेको धवलागिरी गाउँपालिकामा गर्नुपर्ने कामको चाङ ठूलै थियो। धेरै ठाउँमा मोटरबाटो र बिजुली पुगेको छैन। केही वडामा पुग्न १०/१२ घण्टा हिंड्नुपर्छ। सडक पुगेको ठाउँमा पनि वर्षभरि गाडी चल्दैन। सूचना–प्रविधिको जमानामा इन्टरनेट सेवा पर्याप्त छैन।
१० वर्ष लामो शिक्षण पेशा छाडेर चुनावी मैदानमा उत्रिएकी उनले चुनाव प्रचारमा जाँदा ठूलो सपना नसुनाई धरातलीय यथार्थ हेरेर तिनै आधारभूत पूर्वाधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले सुनाएका साना–मसिना सम्भव सपनामै विश्वास गरेर मतदाताले उनलाई गाउँपालिका अध्यक्षमा जिताए।
“गाउँपालिकालाई यस्तो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सपना त मेरा पनि धेरै थिए, तर भन्नु र गर्नुमा आकाश–पातालको फरक छ भन्ने मैले बुझेकी थिएँ” उनी भन्छिन्, “आम गाउँलेका अपेक्षा र सपना सुनें। आफ्नो धेरै सपना लुकाएर थोरै मात्र देखाएँ।”
उनका अनुसार, चुनावका बेला प्रतिबद्धता जनाएका योजनामध्ये कतिपय पूरा भइसकेका छन्। कतिपय हुँदैछन् र केही भने गर्न कठिन भइरहेको छ।
प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा १८ जना महिला प्रमुख रहेकोमा तिनैमध्येकी एक हुन्, पुन। विगतको आफ्नो भोगाइ र अनुभवलाई समेत आधार बनाउँदै उनले गाउँपालिकाको विकास र परिवर्तनमा काम गर्दै आएकी छिन्।
उनले २६ वर्षको उमेरमा २०५४ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी हुन्। छोरीलाई पढाए ‘अर्को जातको केटासँग जान्छे’ भन्ने संकुचित सोच राख्ने समाजमा उनले आफ्नो पढाइका लागि निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। पढ्नुपर्ने उमेरमा एक दशक भेडीगोठमा भेडा सम्हालेर बस्नुपरेको नमीठो अनुभव छ उनीसँग।
पढाइको महत्वलाई जीवनमै आत्मसात् गरेकी उनले गाउँपालिका अध्यक्षका रूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकी छिन्। गाउँपालिकाका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन अनिवार्य गरिएको छ। गाउँपालिका साक्षर घोषणा भइसकेको छ।
स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर चालु शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएकोमा कोरोना संक्रमण महामारीका कारण प्रभावित भयो। उनी आफैं पनि पाठ्यक्रम विषयमा स्नातकोत्तर हुन्। त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रममा के–कस्ता विषय राख्ने भन्ने विषयमा चासो दिएर छलफल गरिरहेको उनी बताउँछिन्।
गाउँपालिकामा हालसम्म एक जना पनि कोरोनाभाइरस संक्रमित भेटिएका छैनन्। कोरोनाको जोखिम नहुँदा पनि गाउँपालिकाले यो वर्षको नियमित पढाइ व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा पढाउने धेरैजसो शिक्षक जुम्ला र तराईका भएकाले मावि तहको पढाइ नियमित गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुन बताउँछिन्।
“स्थानीय शिक्षकहरूले टोलटोलमा पुगेर विद्यार्थीलाई पढ्न सहयोग गरिरहेका छन्, तर ठग्ने प्रवृत्ति भएका केही प्रधानाध्यापकका कारण विद्यार्थीले नियमित पढ्न पाएका छैनन्”, उनी भन्छिन्। हालसम्म गाउँपालिका कोरोनाभाइरस शून्य भएकाले सतर्कता र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुन ।
शिक्षासँगै स्वास्थ्यमा पनि गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। प्रजनन् स्वास्थ्य, पोषण लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष पुन बताउँछिन्।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि आवासविहीनहरूका लागि घर निर्माण गरिदिन थालेको छ। तर, यसैबीच यसपालिको पहिरोबाट प्रभावितहरूको वैकल्पिक बासको व्यवस्था गर्ने चुनौती थपिएको छ। गत असारको बाढी र पहिरोले स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयदेखि वडा नम्बर ६ र ७ मा ठूलो क्षति पुग्यो। दर्जनौं परिवार घरविहीन भएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिको असरबाट परेको समस्याको व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष पुनले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेकी छिन्।
कोरोना शून्य, खर्चमा मितव्ययिता
अहिलेसम्म यो गाउँपालिका कोरोनामुक्त छ। व्यवस्थापनमा कडाइ गरेकाले अहिलेसम्म कसैलाई संक्रमण नदेखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पुन बताउँछिन्।
चार जिल्लासँग सिमाना जोडिएको म्याग्दीको ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको धवलागिरी गाउँपालिकामा अन्य जिल्लाबाट आउनेहरू कम नभएका होइनन्। तर, विदेशबाट फर्केकाहरू जिल्ला सदरमुकाममा बनाइएको क्वारेन्टिनमा १४ दिन बस्नुपर्थ्याे। त्यसपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई मात्र घर जाने व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तै, अर्को जिल्लाबाट आएकाहरूलाई सम्बन्धित वडामै क्वारेन्टिनमा राख्न गाउँपालिकाको ७ वटा वडामा १० वटा क्वारेन्टिन स्थल बनाइएको छ। ती क्वारेन्टिन स्थलमा निश्चित दिन बसेपछि घर गएर थप एक साता ‘होम क्वारेन्टिन’ बस्नुपर्ने गरी कडाइ गरिएको थियो। त्यसको अनुगमनको जिम्मा युवा समूह र आमा समूहलाई दिइएको थियो।
यो गाउँपालिकामा अहिलेसम्म जिल्ला बाहिरबाट आएका करीब ३०० जना क्वारेन्टिनमा बसेका र करीब १०० जना विभिन्न देशबाट फर्किएकाहरू जिल्लाको क्वारेन्टिनमा बसेको तथ्यांक छ। विदेशबाट आएकाहरूलाई राख्न जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तह मिलेर क्वारेन्टिन बनाएका छन्। आइसोलेसन पनि संयुक्त खर्चमै बनाइएको छ।
बन्दाबन्दी शुरुू भएपछि गाउँपालिकाले तत्काल राहत बाँडेन। आफ्नो खेतीपातीको काम गरेर आफ्नै कमाइ खाने गाउँवासी नै बढी भएकाले तत्कालै राहत आवश्यक नपर्ने विश्लेषण गरेको गाउँपालिकाले बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा भने राहत बाँड्यो। राहत वितरण, स्वास्थ्य सामग्री खरीद, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतमा असारसम्म रू. ४० लाख खर्च गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो खर्च म्याग्दी जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम हो।
गाउँपालिकाले मितव्ययिताको नीति अनुसार काम गरेकाले कम खर्च भएको अध्यक्ष पुन बताउँछिन्। क्वारेन्टिनका लागि चाहिने ओढ्ने–ओछ्याउनेदेखि भाँडाकुँडा लगायत सामान गाउँपालिकाले किनेन। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि विभिन्न समूहले किनेर राखेका सामान प्रयोग गरियो। गाउँपालिकाले ग्याँस, दाल, चामल जस्ता सामान मात्रै किनेको उनी बताउँछिन्।
उनका अनुसार, गाउँपालिकाले स्थानीय किसानलाई आधुनिक र व्यावसायिक कृषिमा प्रेरित गर्दै आएको छ। भैंसीपालन, कुखुरापालन तालिमदेखि कृषक पाठशालालगायतका कार्यक्रम चलाइएको छ। तर, निर्वाहमुखी परम्परागत खेती प्रणाली कायम हुँदा आधुनिक र व्यावसायिक खेती शुरू गरेर आर्थिक स्तर सुधार्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छिन्, “गाउँपालिकामा बाह्रै महीना खान नपुग्ने परिवार धेरै छैनन्। खेतीपाती र पशुपालन प्रायः सबैले गरे पनि परम्परागत ढाँचामा जीवन निर्वाह गर्नेमा सीमित छ।” पढेलेखेकाहरु लाहुरे बन्न विदेशिने र गाउँमै बस्नेहरू व्यावसायिक कृषिमा लाग्न नसकेको उनी बताउँछिन्।
कोरोना संक्रमणको त्रासपछि शहर तथा विदेशबाट कतिपय फर्किएर आएका छन्। उनीहरूलाई आयआर्जनका काम गर्न गाउँपालिकाले अनुदान दिने भनेको छ। “तर, विदेशमा जस्तोसुकै काम गर्नेहरू पनि गाउँमा काम गर्न लाज मान्ने प्रवृत्ति अझै रहेको पाएँ” उनी भन्छिन्, “शिक्षाको कमिले होला, कमाएर बचत नगर्ने बानी छ। कमाइलाई कसरी सन्तुलित रूपमा खर्च गर्ने भन्ने पनि सिकाउनुपर्ने अवस्था छ।”
‘महिला जनप्रतिनिधिको परीक्षण काल’
गाउँपालिका अध्यक्ष पुनको विश्लेषणमा स्थानीय तहमा जितेका सबै जनप्रतिनिधि महिला परीक्षण कालमा छन्। देशभरका ७५३ मध्ये १८ वटा स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) का प्रमुख र ७०० वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख महिला छन्।
सहयोग गर्नेभन्दा परीक्षण गर्न बस्नेहरू धेरै भएका कारण प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै नभई वडाध्यक्ष महिलाहरूको लागि पाँच वर्षको जिम्मेवारी परीक्षण काल भएको उनको बुझाइ छ। भन्छिन्, “पितृसत्तात्मक सोच र पालिकाहरूमा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा पुरुषहरूको बाहूल्य हुँदा महिला जनप्रतिनिधिको काम सहज छैन।”
महिला जनप्रतिनिधिमाथि लगाइने अंकुश र असहयोग पार लगाउन नागरिक समाज, पत्रकार र राजनीतिक दलका भगिनी संगठनहरूको सहयोग महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछिन्।
गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद अझै टुंगिएको छैन। अहिले वडा नम्बर ३ मा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ७ मा सार्नुपर्छ भनेर गाउँपालिका र उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालिएको छ। मुद्दा हाल्ने उनकै पार्टीका गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्।
केन्द्रको विवाद मिलाउन पार्टीको माथिल्लो कमिटीले अहिलेसम्म सहयोग नगरेकोमा उनी असन्तुष्ट छिन्। शिक्षण पेशामा रहेको आफूलाई जातीय भोट ल्याउन उम्मेदवार बनाइएको तर अहिले समस्या पर्दा वास्ता नगरेको उनी बताउँछिन्।
चुनाव अघिसम्म उनी धवलागिरी गाउँपालिका–४ खिवाङस्थित चन्द्रज्योति माविकी प्रधानाध्यापक र पार्टी जिम्मेवारीमा अनेमसंघको जिल्ला अध्यक्ष थिइन्। पार्टीले गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न भनेपछि करीब एक दशक आफूले चलाएको विद्यालयबाट राजीनामा दिएको उनी बताउँछिन्।
उनी गुनासो गर्छिन्, “जनजातिको बाहूल्य भएको गाउँपालिकामा विद्यालयको प्रधानाध्यापक र विभिन्न सामाजिक काममा समेत क्रियाशील भएकै कारण भोट ल्याउन सजिलो हुने स्वार्थ थियो होला, जिताएपछि सहयोग छैन।”
पढाइमा संघर्ष, बाध्यताले राजनीतिमा
छोरीलाई नपढाउने समाजमा उनले सानोमा जिद्दी गरेर कक्षा ५ सम्म कान्छो दाइको साथ लागेर पढिन्। कक्षामा उनी एक्लो छात्रा हुन्थिन्। त्यसभन्दा माथि पढाइ हुने विद्यालय गाउँमा नहुँदा पढ्ने अवसर पाइनन्।
दाइलाई अर्को गाउँमा विद्यालय पढ्न पठाउँदा आफूलाई परिवारले लेकतिर भेडीगोठमा पठाएको उनी सुनाउँछिन्। एक दशक भेडीगोठमा बस्दा उनी विद्यालय गएर पढेको कल्पना गर्थिन्। पढ्ने धोको नहराएकै कारण २०५० सालमा २३ वर्षको उमेरमा उनी कक्षा ८ मा भर्ना भइन्।
एसएलसीपछि सीएमए पढेर केही समय सामाजिक परिचालकको जागिर खाइन्। तर, हाकिम चित्तबुझ्दो नभएपछि जागिर छाडेर उच्च शिक्षा पढ्न काठमाडौं आइन्। पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना भएर एसएलसीमा दुई पटक लागेको विषय गणित नै पढिन्। प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेर स्नातक पढ्न शुरू गर्दै गर्दा गाउँमा राहत दरबन्दीमा पढाउन जानुपर्ने भयो।
शिक्षण पेशा गर्दै धवलागिरी क्याम्पसबाट स्नातक अध्ययन गरिरहँदा प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्नुपर्ने प्रस्ताव आयो। उनलाई लोकसेवा परीक्षामा लडेर जागिर खाने इच्छा थियो। तर, गाउँमा प्रअ बन्ने मान्छे नभएर उनी नगए विद्यालय प्रावि तहमा झार्नुपर्ने सामाजिक परिबन्द आइपरेपछि उनले स्वीकार गरिन्।
उनको राजनीतिक यात्रा भने स्कुले जीवनमै शुरू भएको थियो। २०५४ सालमा गाविसको वडा सदस्यको चुनाव जित्दा भर्खरै एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। एसएलसीपछिका तीन/चार वर्ष पढ्नतिर लागेकी उनी २०५९ सालपछि भने गाउँसमाजमा भिजेर काम गरिरहेको बताउँछिन्। “राजनीतिमा पनि क्रियाशील भएँ, तर यसमै केन्द्रित भएर पदमै जानुपर्छ भन्ने भन्दा पनि समाजलाई सचेत गराउने हिसाबले आबद्ध भएकी थिएँ”, उनी भन्छिन्।
पुनको नेतृत्व क्षमता नेताहरूले नियालिरहेका थिए। हाल प्रतिनिधि सभाकी सांसद थममाया थापा र गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले अनेमसंघमा आबद्ध गराएका थिए। उनी २०६९ सालमा संघको जिल्ला अध्यक्ष नै बनिन्।
राजनीतिक मूल प्रवाहमा उनको प्रवेश रहर नभई पार्टीको चाहना अनुसार दिइएको जिम्मेवारी थियो। अनेमसंघ म्याग्दीको अध्यक्ष बन्न उनले मानेकी थिइनन्। तर, जिल्ला अधिवेशन गराउन पुगेकी अनेमसंघकी तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष (वर्तमान राष्ट्रपति) विद्यादेवी भण्डारीको सुझाव र जिल्लाका नेताहरूको जोडबलले यो जिम्मेवारी लिएको उनी सम्झन्छिन्।
स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेकी उनलाई प्रधानाध्यापकसँगै अनेमसंघको जिल्ला अध्यक्षको अनेक जिम्मेवारी थपियो। भन्छिन्, “करीब तीन वर्ष यी तीन वटा जिम्मेवारी कसरी पूरा गरें होला भनेर अहिले सम्झँदा मन आत्तिन्छ, कहिलेकाहीँ त के गर्ने भनेर दिमागले काम नै गर्दैनथ्यो।”
माओवादीसँग एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएँसँगै केन्द्रमा अनेमसंघको एकता भएपछि उनलाई पनि केन्द्रीय सदस्यमा ल्याइएको छ। तर, जिल्लाको संगठनको बेहाल भएको उनी बताउँछिन्।
२०५४ सालमा गाविसको महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएकी उनी २० वर्षपछि गाउँपालिकाकै प्रमुख बन्न सफल भइन्। राजनीतिमा बाध्यताको यात्रा अहिले सामाजिक जिम्मेवारीमा खर्चिरहेको उनको भनाइ छ। यो सामग्री हामीले हिमाल खबर अनलाइनबाट साभार गरेका हौ ।
