यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अनुकुल नीति नियमको अभाव

Gandaki Pardesh notice

बेनी, । अनुकुल नीति नियम नबन्दा नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिकहरु संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।
समावेशी मञ्च नेपालले बुधबार बेनीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरुले यौनिक तथथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्दालाई संविधानले सम्बोधन गरेपनि नीति नीयमको अभाव भएको बताएका हुन् ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङ घर भएकी मञ्चकी अध्यक्ष दिलु बुदुजाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको पक्षमा कुनै पनि नीति तथा नियमहरु नबनाएकाले पिडादायी जिवन यापन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
“सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि अन्य लिङ्गको पहिचान खुलाएर नागरिकता जारी हुन थालेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “नेपालको विद्यमान धेरै ऐन, नियमहरुले पुरुष र महिलालाई मात्र समेट्ने गरेकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका हामीहरु रोजगारी, पेशा व्यवसाय, राहदानी, निर्वाचनमा उमेद्वार बन्न पाउने जस्ता संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छौ ।”

Bhautik ministry notice about road


घरपरिवार, सार्वजनिक स्थल देखि कार्यलयका कर्मचारीहरुको संकीर्ण मानसिकता र दुब्यवहार सहनुपर्ने भएको हुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य भएको समाजका उपाध्यक्ष गंगा थापाले बताउनुभयो ।
“नेपालमा दश लाखको संख्यामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिक रहेकोमा जनगणनामा २८ हजार जनाले मात्र पहिचान खुलाएका छन,” उहाँले भन्नुभयो “पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यताका साथै क्षमता, सिप र योग्यता अनुसारको अवसरबाट पनि बञ्चित हुनु परेको छ ।”
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा र बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले स्थानीय तहको कानुनलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
अन्नपूर्ण गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका बारेमा घरपरिवार र समाजको धारणामा परिवर्तनका साथै राज्यले भाषा, व्यवहार र नीति सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षक कृष्ण जिसीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएका बालबालिकाहरु अनुकुल व्यवहार नहुँदा विद्यालय जानै छाड्ने गरेको बताउनुभयो । घर, समाज, विद्यालयलाई पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको शिक्षक जिसीको भनाई थियो ।
सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख रमेश थापाले जन्मदर्ताको अनुसूचिमा पनि अन्य लिङ्ग उल्लेख गर्न मिल्ने गरि ऐन संसोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रमको सञ्चालन स्थानीय सामाजिक संस्था मिलन म्याग्दीका कार्यकारी निर्देशक दिलमाया बिटालुले गर्नुभएको थियो ।

Naresh Mobile
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...