बेनी, । म्याग्दीका स्थानीय तहहरुमा नियम, कानुन विपरित राज्यकोषबाट भएको खर्चको रकम रु. ४७ करोड ५० लाख पुगेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको ६० औ प्रतिवेदनमा म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहको बेरुजु रकम रु. ४७ करोड पचास लाख ३६ हजार उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा स्थानीय तहहरुले खर्च गरेको रु. पाँच अरब १७ करोड ८७ लाख ८१ हजार बजेटको लेखापरिक्षण भएको थियो । यसअघिका वर्षको तुलनामा म्याग्दीका स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ । अघिल्लो वर्षको रु. ३३ करोड ९८ लाख सात हजार बेरुजु रकम थपिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा रु. नौ करोड चार लाख ८६ हजार, २०७५÷०७६ मा रु. १० करोड ५० लाख ६१ हजार, ०७६÷७७ मा रु. आठ करोड ५५ लाख २७ हजार र २०७७÷०७८ मा रु. पाँच करोड चार लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको थियो । पुरानो फस्यौट नभएकाले पनि बेरुजु रकमको आकार बढी देखिएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पुरा नगरेको, रकमान्तर नगरी बिनियोजित भन्दा फरक शिर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरी विना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गर्दा बेरुजु देखिएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । यसैगरी पदाधीकारीहरुले कार्यबिधि र नियम विपरित सुविधा लिएको, उपभोक्ता समितिले पेश्की लगेर काम नगरेको र तोकिएको मात्रा पुरा नगरेको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
बेनी नगरपालिकाको रु. एक अरब ३२ करोड ७० लाख ९७ हजारको लेखापारिक्षण गरिएकोमा रु. एघार करोड ३६ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । मालिका गाउँपालिकाको रु. ७७ करोड ६६ लाख ५५ हजार लेखापरिक्षण भएकोमा रु. १४ करोड २३ लाख ५५ हजार बेरुजु आएको छ ।
धवलागिरी गाउँपालिकाको रु. ६६९ करोड ९९ लाख ६५ हजार लेखा परिक्षण गर्दा रु. आठ करोड ६२ लाख ५५ हजार, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ७८ करोड ७८ लाख ५७ हजार लेखापरिक्षण गरिएकोमा रु. चार करोड एक लाख ४७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
मंगला गाउँपालिकाको रु. ७६ करोड ८९ लाख २६ हजारको लेखापरिक्षण गर्दा रु. छ करोड ३१ लाख ९९ हजार र रघुगंगा गाउँपालिकाको रु. ८१ करोड ८२ लाख ८१ हजारको लेखापरिक्षण गर्दा रु. दुई करोड ९४ लाख ६८ हजार बेरुजु आएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार म्याग्दीका स्थानीय तहहरु संघ र प्रदेशको अनुदानमा निर्भर देखिएका छन् । आन्तरिक आम्दानी न्युन रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीका स्थानीय तहले रु. आठ करोड ३७ लाख २१ हजार राजस्व संकलन गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले कार्ययोजना बनाएर पुरानो बेरुजु असुलउपर, कागजात, प्रक्रियामा कडाई गर्नुपर्ने देखिएको छ । नपुगेका कागजात पुरा गरेमा र असुल उपर गरेमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु फस्यौट हुन्छ । बेरुजु बढ्न नदिन, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फस्यौट गर्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटले बताउनुभयो ।
