धौलागिरि खबर

प्रभावितलाई छलेर बेनीमा गर्न खोजिएको सार्वजनिक सुनुवाई रोकियो

बेनी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउपालिका–६ घोडेपानीमा एनसेलको टावर बनाउने प्रयोजनका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवालालाई छलेर बेनीमा बिहिबार आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई रोकिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) प्रतिवेदन तयार पार्न सरोकारवाला र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सुझाव संकलन गर्न आयोजना प्रभावित ठाउँमै गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई परामर्शदाताले बेनीमा आयोजना गरेका थिए ।

सुनुवाइमा अतिथिका रुपमा पुग्नुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवालाको सहभागिता बिना सदरमुकाममा गरिने सुनुवाइको अर्थ नहुने भन्दै कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिएपछि कार्यक्रम रोकिएको हो ।

Rara Auto Mobiels

जिसस प्रमुख केसी र प्रजिअ अधिकारीले आफूहरु लगायत केही सिमित कर्मचारीलाई मात्र उपस्थित भएको कार्यक्रम सार्वजनिक सुनुवाइको मर्म र भावना बिपरितको हुने भएकाले सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

घोडेपानी लगायत अन्नपूर्ण गाउपालिकामा निर्माण हुने दुई वटा टावरको इआइए प्रतिवेदनको सुझाव संकलन गर्न परामर्शदाताको रुपमा वन मन्त्रालयका पुर्व कर्मचारी शेरसिंह ठगुल्नाले बेनी स्थित बन कार्यालयको सभाहलमा सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गर्नुभएको थियो ।

अन्नपूर्ण गाँउपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन, टावर निर्माण हुने वडा न. ६ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवाल र संरक्षण क्षेत्र ब्यवस्थापन समिति घारका कार्यबाहक अध्यक्ष खड्ग गिरिले आयोजना प्रभावित ठाउँमै सुनुवाई गर्नुपर्ने अडान राख्दै बेनीको कार्यक्रममा सहभागि हुनुभएन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई छलेर बेनीमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न खोज्नु र सरोकारवालाहरुलाई पुर्व जानकारीनै नगराई टालटुले किसिमले टावर निर्माणको तयारी गरिनुले शंका उब्जाएको संरक्षण क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गिरिले बताउनुभयो ।

मोवाइल सेवा बिस्तारका लागि सघाउन तयार भएपनि टावर निर्माणका लागि भएका शंकास्पद गतिबिधिप्रति वडा अध्यक्ष बरुवालले आपत्ती जनाउनुभयो । एनसेलले म्याग्दीको अन्नपूर्ण आधार शिविर, घोडेपानी र मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा मोवाइल सेवा बिस्तार गर्न २१ वटा बिटिएस टावर बनाउन लागेको जनाएको छ ।

ती टावर निर्माण गर्न एक हजार ८११.२५ वर्गमिटर सरकारी बन क्षेत्र प्रयोग हुने इआइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बन क्षेत्रमा टावर निर्माण गर्दा हुने वातावरणीय, सामाजिक र जैविक लगायतका क्षति कम गर्न ७८ लाख ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

Dhakal lab
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...