बेनी,। डिभिजन वन कार्यालय, म्याग्दीले शुक्रबार बेनीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण र चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट रु. ३७ लाख २१ हजार र साधारण खर्च तर्फ रु. दुई करोड ६८ लाख ७८ हजार गरि कुल तीन करोड ५९ लाख ४९ हजार बजेट प्राप्त भएको छ । संघ सरकारबाट बजेट र कार्यक्रम आउन बाँकी रहेको निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत मनोज रानाभाटले बताउनुभयो ।
गत वर्ष प्राप्त भएको रु. ४० लाखको हाराहारीमै यस वर्षपनि संघीय कार्यक्रम आउने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पुजिगत शिर्षकमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी घोरेपानीमा गुराँस पार्क बनाउन रु. २० लाख बिनियोजन भएको छ । यसैगरी तातोपानी कुण्डको माछीखोला संरक्षण शिर्षकमा रु. ५ लाख बजेट आएको छ ।
एक सामुदायिक वन एक पोखरी कार्यक्रमका लागि रु. ६ लाख, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि वन नमुना कार्यक्रमलाई रु. ६ लाख बिनियोजन भएको छ । निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत रानाभाटले वन क्षेत्रमा बटेज घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
यसैगरी गत वर्ष म्याग्दीमा निर्माणाधिन २ वटा जलविद्युत आयोजनाले १६१ रोपनी, १२ आना जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत जलविद्युत आयोजनाहरुले जग्गा खरिद गरेर उपलब्ध गराएका हुन् ।
रेलेखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धक ह्युम कन्सल्ट प्रा.लि.ले ३१ रोपनी १ आना, अपर राहुघाट र मंगले राहुघाटको प्रर्वद्धक तुँदी पावर कम्पनीले रघुगंगा र धवलागिरी गाउँपालिकामा ९७ रोपनी ८ आना र अपर म्याग्दी खोला जलविद्युत जलविद्युत आयोजनाले ३२ रोपनी ३ आना जग्गा सट्टाभर्ना गरेका सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
गतवर्ष कुल रु. एक करोड ७० लाख ९४ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा सत प्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय तर्फ ९९.८ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको डिभिजन वन कार्यालयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उत्कृष्ट कार्यालयको रुपमा सम्मान गरेको थियो ।
रघुगंगा–७ चिमखोलामा सितरुङ्ग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठनसँगै जिल्लाभर वन समूहको संख्या ३१५ वटा पुगेको छ । मंगला गाउँपालिका–५ मा कैलाशफाँट धार्मिक वन स्थापना र पाखु सामुदायिक वनमा ३.५ हेक्टर अतिक्रमण हटाइएको सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणी सापकोटाले बताउनुभयो ।
मानव र वन्यजन्तुको द्धन्द घटाउन १० वटा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति ब्यहोरेका ३१ जना कृषकलाई रु. चार लाख ७७ हजार क्षति र राहत वितरण तथा रघुगंगा १ बेगको लालिगुराँस सामुदायिक वनमा सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
बेनी नगरपालिका २ को लभ्लिहिलमा चौतारा, पैदलमार्ग, सज्यानी सामुदाकिय वनमा चौतारा र महिला पुरुषका लागि छुट्टा, छुट्टै शौचालय र एक वटा वन्यजन्तु उद्धार कक्ष निर्माण निर्माण भएको छ । सात वटा नर्सरीबाट विभिन्न प्रजातिका ६६ हजार विरुवा उत्पादन गरेर वितरण गरिएको छ । ठूलोगैरा सामुदायिक वन खबरामा जिल्लामै पहिलो पटक विजयसालका बिरुवा रोपिएको र रघुगंगाको रुइसेडाडा सामुदायिक वनमा गुराँसका विरुवा रोपिएको छ ।
वन डडेलो नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई अग्नी नियन्त्रण सामग्री हस्तान्तरण, २४ ठाउँमा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थलगत अभ्यास, धवलागिरी सव डिभिवन वन कार्यालयको भवनमा तला थप, उत्कृष्ट वन समूहलाई पुरस्कार, कर्मचारी र पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो ।
गत वर्ष निजी आवादी वनको ७३ हजार ६७५.२८ क्युफिट काठ निकासीका क्रममा रु. ११ लाख ८२ हजार ६९३ र १४ प्रजातिका १० हजार ५३३ केजी जडिवुटी संकलन पुर्जी जारी गरेवापत रु. एक लाख ५९ हजार ४२५ राजस्व संकलन भएको छ ।
कबुलियती दस्तुर वापत कालिगण्डकी कोरीडोर २२० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाले रु. एक लाख दश हजार पाँच, रघुगंगा हाइड्रोपावरले रु. एक लाख २९ हजार ३३६ उपलब्ध गराएका थिए । तुँदी पावरले विविध खातामा रु. १३ लाख ८८ हजार ८०५ जम्मा गरेकोमा मराङमा नर्सरी स्थापना र पन्ध्र हजार गोटा विरुवा उत्पादनमा रु. पाँच लाख खर्च भएको छ ।
दरबन्दि अनुसार जनशक्तिको अभाव र पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनका लागि आफ्नै प्राबिधिक जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको बेरुजु शुन्य छ ।
प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले स्थानीय तहका वन तथा वातावरण सँग सम्बन्धी कार्यक्रम वन डिभिजनसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउदै रघुगंगा गाउँपालिकाले ओखर र घाँसका बिरुवा उत्पादनको कार्यक्रम बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योती लामिछानेले खेतीयोग्य जमिनलाई असर गरेका साँघ सिमानाका अनावश्यक र अनुत्पादक रुख हटाउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि वन डिभिजनले प्राविधिक सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
वन निर्देशक रामकाजी श्रेष्ठले वन व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगसँगै वनपैदावारको खपत तथा प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानाले सम्भाव्यता र आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
