सहमति नजुट्दा जलजलामा योजना र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

Gandaki Pardesh notice

आर्थिक गतिबिधि र विकास योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुचारु भयो – कार्यपालिका प्रवत्ता

कार्यान्वयन नगर्न ११ जना कार्यापालिका सदस्यको चेतावनी

बेनी, । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुबीच दुई महिनादेखिको बिवादले बजेट, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।

Shreekrishna hardwear in news

काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन र एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरु बीच सहमति नजुट्दा योजना कार्यान्वयन र आर्थिक गतिबिधि प्रभावित बनेको हो ।

कार्यपालिकाका प्रवत्ता हरिविकास जिसीले भदौ ३१ गते कानुनी रुपमा उपस्थिति जनाएका कार्यपालिका सदस्यहरुको बैठकको निर्णय अनुसार कार्यालयको आर्थिक गतिबिधि र विकास योजना कार्यान्वयनको प्रक्रया सूचारु गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ । ११ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

“गत असार १० गतेको बाहै गाउँसभाले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा साउन २९, भदौ १९, २८ र २९ गतेको बैठकको छलफलमा सहभागि एमालेसँग सम्बद्ध कार्यपालिका सदस्यहरुले कानुनले परिकल्पना नगरेको प्रतिपक्षको भूमिकामा उत्रिदै दस्तखत नगरी बाहिरिएर गैरजिम्मेवार बन्नुभयो,” जिसीले भन्नुभयो “छितिज पारिको सहमतिलाई कुर्दै जनताको कामकाज रोक्नु हुदैन भनेर संविधान, कानुनले दिएको वैकल्पिक व्यवस्था र प्रक्रीयालाई अपनाएर अघि बढ्ने निर्णय लिन बाध्य भयौ ।”

“सहमति र विवादरहित कार्यपालिका बनाउने नाउँमा जनताप्रति गैरजिम्मेवार प्रवृति हाबी भएका कारण आव शुरु भएको २ महिना सम्म पनि गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यसञ्चालन गर्न नसक्दा आम सर्वसाधारण र सरोकारवालामा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाप्राथी छौ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ “अब उप्रान्त राजनैतिक दलबिचको सहमति कायम गर्ने नाउँमा जनताको सेवाप्रवाह र आर्थिक गतिबिधि नरोकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।”

Bhautik ministry notice about road

प्रवत्ता जिसीद्धारा जारी विज्ञप्ति अनुसार साउन २९ गतेको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तावमा छलफल र निर्णय गरेपश्चात माइन्युट गरेसँगै एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले सबै करार कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेर उपस्थितिमा समेत दस्तखत नगरी बैठकबाट बाहिरिएका थिए । करारका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी देखि महिला स्वास्थ्य स्वमसेविका सबैलाई हटाउने माग अव्यवहारिक भएको प्रवत्ता जिसीको भनाई छ ।

करारका कर्मचारीको विषयमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरी निर्णय लिने प्रस्ताव गरेपनि कि सबैलाई हटाउनुपर्ने नभए प्रतिव्यक्ति रु. दश हजारका दरले तलब बढाउनुपर्ने गैरजिम्मेवार प्रस्ताव गरेका जिसीको भनाई छ ।

जलजलाका अध्यक्ष राजु आचार्य (काँग्रेस), उपाध्यक्ष दिपक आचार्य (माओवादी) वडा नम्बर ६ र ८ का वडा अध्यक्ष काँग्रेस, ७ र ९ का वडा अध्यक्ष माओवादीबाट निर्वाचित हुन् । १, २, ३, ४ र ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष सहित ११ जना कार्यपालिका सदस्य एमालेका छन् । एमालेका ११ जना कार्यपालिका सदस्यहरुमध्य ९ जनाको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्तिमा साउन २९ गतेको बैठकमा प्रस्ताव गरेका एजेण्डा अनुमोदन नभएसम्म अन्य एजेण्डामा छलफल नहुने र अनुमोदननै नभएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न खोजिएमा त्यसको जवाफदेही स्वम सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्ष हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कार्यपालिका सदस्यहरुले बहुमत सदस्यहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै निर्णय गर्ने र अगाडी बढ्न खोजिएको, विषयगत समिति अन्तरगतको बजेट बिनियोजनका विषयमा छलफल नभएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् । उनिहरुले करारका कर्मचारीहरुको म्याद थपको कुनै टुङ्गो नलगाई काम मात्र गराइएको र छलफल बिनानै सम्झौता गरिएमा सम्झौता गर्ने व्यक्ति उपरनै आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन् । जेठ २४ गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा सहमति र सकारात्मक दवाव दिने उद्देश्यले माइन्युटनै उठाउन बाध्य भएको स्मरण गराएका छन् ।

“विषयगत समिति र चालु शिर्षक अन्तरगतको रकम कुन कुन शिर्षकमा के कति रकम बिनियोजन गर्ने समेत छलफल नभएको साथै विषयगत समितिबाट छलफल भई आएको शिर्षकगत रकमको बारेमा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई छलफल र जानकारी नगराई पास गर्न खोजिनुले पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ,” कार्यपालिका सदस्यहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ “वडाहरुमा चलिरहेको क्रमागत योजनाहरुको बारेमा कहाँ कति रकम बिनियोजन गर्नु पर्दछ त्यो बारेमा छलफलनै गरिएको छैन, कर्मचारीहरु प्रति गरिने व्यवहार र आफ्नै सहकर्मी प्रति गिद्देनजर लगाउनेहरुलाई कुनै किसिमको कार्बाही र नैसियत दिने सम्मको काम भएको छैन् । सार्वजनिक महत्वको अति आवश्यक लेखा समिति गठन गर्न भनेर पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि वेवास्ता भएको छ ।”

सबै पार्टीका प्रतिनिधी सहभागि विषयगत समिति र वडा समितिले तोकिएको सिमा भित्र रहेर योजना तथा कार्यक्रम तयार पारि पेश गरेका र सबै करारका कर्मचारीलाई एकमुष्ट हटाउनुपर्ने एकसुत्रिए अडान राखेपछि समस्या सिर्जना भएको कार्यपालिकाका प्रवत्ता जिसीले बताउनुभएको छ ।

Naresh Mobile
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...