बेनी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले म्याग्दीमा सक्रीयता बढाएको छ ।
आयोगमा यसअघि आवेदन दिन छुटेका भूमिहिनलाई समेट्न र पहिचान भएको त्रुटी सच्चाउनुसाथै स्थानीय तहका पदाधीकारीहरुसँगको छलफललाई तिब्रता दिएको हो । भूमिहिनको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई सक्रीय बनाउनका लागि प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुलाई अभिमुखीकरण गर्न थालिएको हो ।
आयोगका सदस्य खुमनाथ सुवेदीले अन्नपूर्ण, मंगला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा भूमि आयोगका कामकाज र स्थानीय तहको दायित्व सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गरिएको बताउनुभयो । भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधीहरुलाई जानकारी गराउने तथा समन्वय गर्ने उद्देश्यले म्याग्दीका बाँकी अन्य ३ वटा स्थानीय तहमा पनि अभिमुखीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले २०७९ भदौ १ देखि असोज ५ गते सम्मका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुबाट आवेदन संकलन थालेको थियो ।
२०७७ बैशाख १ भन्दा अगाडी वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै समस्या भए आवश्यक प्रमाण सहित २०७९ असोज ४ गतेभित्र आयोगको जिल्ला सचिवालयमा निवेदन पेश गर्न आयोगका सदस्य सचिव तथा नापी अधिकृत तुलसी पौडेलले बताउनुभयो ।
आयोगले म्याग्दीमा गत वर्ष १५५ भूमिहिन दलित, १११ भूमिहिन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अब्यवस्थित बसोबासीको बिबरण संकलन गरेको थियो । बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरी गाउँपालिकामा ६२, मालिका गाउँपालिकामा ३२८, मंगलामा १२१, रघुगंगामा ४२ र अन्नपूर्णमा १०८ घरधुरीको लगत संकलन भएको थियो ।
छुटेकाको निवेदन संकलन र पहिले दर्ता भएका निवेदनको त्रुटी सच्चाउने समय सकिएपछि निरिक्षण, अनुगमन, नापजाँच पछि कार्यबिधी अनुसार मालपोत कार्यालयमा श्रेष्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो ।
म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका बीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानका लागि गत असार २१ गते बेनीमा सम्झौता भएको थियोे ।
आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहिन, सुकम्बासीहरुलाई घरेडीका लागि १० आना २ पैसा १ दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यबिधी बनाएको छ । अब्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे श्रेष्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ ।
