बेनी, । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको हिंसा अल्पकालिन सेवा केन्द्रको प्रमुख छनौट प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न र टिप्पणी भइरहेका छन् ।
नगरपालिकाले अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएको सूचिमा सहयोगी पदमा रहेको नामका व्यक्ति केन्द्र प्रमुख पदमा सिफारिस भएको भनेर आलोचना र टिप्पणी भएको हो ।
तथ्य, प्रमाण र वास्तविकतालाई आवेदन दर्ता र त्यसको अभिलेखीकरण एवम् सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा गरिएको त्रुटीलाई समयमै सच्चाउन नसक्दा विवादमा परेको हो । यद्यपी नगरपालिकाले यस विषयमा लिखित रुपमा सूचना मार्फत भुलभएको स्वीकार गरेको छ ।
नगरपालिकाले २०७९ साउन १२ गते प्रकाशन गरेको अन्तरवार्ताका लागि छनौट भएका उमेद्वारहरुको सूचिमा केन्द्र प्रमुखमा ६ र सहयोगीमा १२ जनाको नाम समावेश थियो । १३ गते अन्तरवार्तापछि केन्द्र प्रमुखमा रघुगंगा गाउँपालिका–२ की साधना केसी र सहयोगीमा बेनपा ९ की सुमित्रा बिक छनौट भएको सूचना जारी भयो ।
अन्तरवार्ताको सूचनामा केसीको नाम सहयोगीको समूहमा १३ र बिकको नाम ११ नम्बरमा थियो । केन्द्र प्रमुखको उमेद्वारको सूचिमा साधनाको नाम थिएन् । तर उहाँ कसरी केन्द्र प्रमुखका लागि सिफारिस हुनुभयो भन्ने प्रश्न उठेको हो ?
नगरपालिकाका अनुसार केसीले केन्द्र प्रमुख र सहयोगी दुवै पदमा आवेदन दिनुभएको थियो । साउन १२ गते अन्तरवार्ताका लागि छनौट भएका उमेद्वारको सूचिमा केसीको नाम भुलबस छुट हुने गएका नगरपालिकाले १३ गते राती सूचना निलालेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
कम्प्युटर प्रणाली मार्फत केन्द्र प्रमुखका लागि अवेदन दर्ता गर्दा तिरेको रसिद, दर्ता नम्बर आदीका आधारमा उमेद्वारले दुवै पदमा आवेदन दिएको विश्वास गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा १२ गते राखिएको सूचनामा साधनाले केन्द्र प्रमुखमा आवेदन दिएपनि नाम छुटेको विषयमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
सुचनामा नाम छुट हुनु नगरपालिकाको प्रशासनिक कमजोरी हो । कमजोरीलाई सच्चाउन वेवास्ता गर्दा समस्या सिर्जना भएको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । कार्यबिधी र नियम अनुसार अन्तरवार्ताअघि नाम छुटेको सूचना प्रकाशन गरेको भएमा प्रश्न र शंका निरुपण भई टिप्पणी हुने थिएन् ।
अर्कोतर्फ कर्मचारी छनौट समितिमा जनप्रतिनिधीहरु समावेश भएको भनेर समेत टिप्पणी भइरहेका छन् । कर्मचारी छनौट समितिमा बस्न जनप्रतिनिधीलाई कार्यबिधी र कानुनले दिदैन् । बेनी नगरपालिकाको कर्मचारी छनौट समितिमा जनप्रतिनिधी छैनन् ।
संस्थागत हुने क्रममा रहेका स्थानीय तहहरुमा यस्ता प्रशासनिक कमजोरीले सेवाग्राहीले धेरै दुख र कष्ट पाउने गरेको देखिन्छ । कच्चा काम र लापरबाहीका कारण सिर्जना हुने समस्यालाई आगामी दिनमा हुन नदिन स्थानीय तहले प्रशासनिक सुधार र सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
