बेनी । म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका बीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानका लागि मंगलबार सम्झौता भएको छ ।
आयोगले बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रीया कार्यक्रमका अवसरमा स्थानीय तहका प्रमुख र आयोगका सदस्य राधोराय यादव बीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा र मंगलाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकासँग सम्झौता भइसकेको र रघुगंगामा सम्झौता गर्ने प्रक्रीयामा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीका सदस्य खुमनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतासँगै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम सुरु हुने भएको छ ।
पालिकाहरुमा अब भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, कम्प्युटर दर्ता र पुरानो आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने र दावी विरोध सहितको सूचना प्रकाशन लगायतका काम अघि बढाइने आयोगको जिल्ला समितिका देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार वडामा लगत सङ्कलन, प्रमाणिकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिस र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउने सहित सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रवन्धका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।
“पालिकासँग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको छ,” आयोगका सदस्य यादवले भन्नुभयो “अब स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमिहीनको समस्या समाधान गरेर निस्सा वितरणसम्मको आफ्नो कामलाई अघि बढाउन सहज भएको छ ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्धेश्यले गत वर्ष राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाहरुमा पनि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
आयोगले म्याग्दीमा गत वर्ष ९३३ घरधुरी भूमिहिन र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरेको थियो । १५५ भूमिहिन दलित, १११ भूमिहिन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अब्यवस्थित बसोबासीको बिबरण संकलन भएको हो ।
बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरी गाउँपालिकामा ६२, मालिका गाउँपालिकामा ३२८, मंगलामा १२१, रघुगंगामा ४२ र अन्नपूर्णमा १०८ घरधुरीको लगत संकलन भएको थियो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले विगतमा छुटेकाहरुका लागि आवेदन बुझाउने समयको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगले निरिक्षण, अनुगमन, नापजाँच पछि कार्यबिधी अनुसार मालपोत कार्यालयमा श्रेष्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहिन, सुकम्बासीहरुलाई घरेडीका लागि १० आना २ पैसा १ दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यबिधी बनाएको छ । अब्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे श्रेष्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ ।
