म्याग्दीका स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच सम्झौता

Gandaki Pardesh notice

बेनी । म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका बीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानका लागि मंगलबार सम्झौता भएको छ ।

आयोगले बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रीया कार्यक्रमका अवसरमा स्थानीय तहका प्रमुख र आयोगका सदस्य राधोराय यादव बीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा र मंगलाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकासँग सम्झौता भइसकेको र रघुगंगामा सम्झौता गर्ने प्रक्रीयामा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीका सदस्य खुमनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतासँगै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम सुरु हुने भएको छ ।

Shreekrishna hardwear in news

पालिकाहरुमा अब भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, कम्प्युटर दर्ता र पुरानो आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने र दावी विरोध सहितको सूचना प्रकाशन लगायतका काम अघि बढाइने आयोगको जिल्ला समितिका देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार वडामा लगत सङ्कलन, प्रमाणिकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिस र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउने सहित सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रवन्धका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।

Bhautik ministry notice about road

“पालिकासँग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको छ,” आयोगका सदस्य यादवले भन्नुभयो “अब स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमिहीनको समस्या समाधान गरेर निस्सा वितरणसम्मको आफ्नो कामलाई अघि बढाउन सहज भएको छ ।”

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्धेश्यले गत वर्ष राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाहरुमा पनि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

आयोगले म्याग्दीमा गत वर्ष ९३३ घरधुरी भूमिहिन र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरेको थियो । १५५ भूमिहिन दलित, १११ भूमिहिन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अब्यवस्थित बसोबासीको बिबरण संकलन भएको हो ।

बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरी गाउँपालिकामा ६२, मालिका गाउँपालिकामा ३२८, मंगलामा १२१, रघुगंगामा ४२ र अन्नपूर्णमा १०८ घरधुरीको लगत संकलन भएको थियो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले विगतमा छुटेकाहरुका लागि आवेदन बुझाउने समयको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोगले निरिक्षण, अनुगमन, नापजाँच पछि कार्यबिधी अनुसार मालपोत कार्यालयमा श्रेष्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहिन, सुकम्बासीहरुलाई घरेडीका लागि १० आना २ पैसा १ दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यबिधी बनाएको छ । अब्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे श्रेष्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ ।

Naresh Mobile
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...