जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको सचेतना

Sinchai Khanipani notice

बेनी, । बेनीमा आइतबार जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको सचेतनाका लागि अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा म्याग्दीका जनप्रतिनिधी, प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी, दलित समुदायका अगुवा, शिक्षक र विद्यार्थीहरुबीच अन्तरक्रिया भएको हो ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध संविधान, कानुनमा भएको व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौति र कानुन कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरुका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका अधिकृत नन्दलाल पौडेलले बताउनुभयो ।

Shreekrishna hardwear in news

कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले अभिमुखीकरण गर्नुहुदै जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको कानुन बनेपनि पिडितले कानुनी उपचार खोज्ने अभ्यास कमै भएको बताउनुभयो ।

Bhautik ministry notice about road

जातीय छुवाछूत र भेदभाव गर्ने गराउने कार्य गरेमा तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँ देखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको न्याधिवत्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक तिलक भारतीले पछिल्लो तीन वर्षमा म्याग्दीमा कुनै पनि जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा नआएको बताउनुभयो । “सामाजिक परिवर्तन र कानुनी उपचार नखोज्ने दुवै कारणले उजुरी नआएको हुन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो “जातीय भेदभाव र छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दालाई प्रहरीले संवेदनशिल भएर प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गर्छ ।”


कार्यक्रममा सहभागीहरुले दलितले कोठा भाडामा नपाउने, अन्तरजातीय बिवाह गरेका जोडी समाजबाट विस्थापित हुनुपर्ने, भोजमा दलितका लागि छुट्टै भान्सा बनाउने, रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित भएको, दलित समुदायका कृषकले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नहुने जस्ता समस्या रहेको बताएका थिए ।


विभेद र छुवाछुतको आशयले हुने व्यवहारको प्रमाण नपुग्ने, कानुनी उपचार खोजेपनि दवावमा मिलापत्र गर्नुपर्ने समस्या रहेका छन् । छुवाछुतको शैली फेरिएको उनिहरुको भनाई थियो ।


गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोवटे विश्वकर्माले विभेद र छुवाछुतजन्य घटनाका पिडितले न्याय तथा दोषीले सजाय पाउने वातावरण बनाउन सकेमा जातीय विभेद न्युनीकरण हुने बताउनुभयो । “पिडितले विभेदको प्रतिकार र कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो “सवै किसिमको विभेद नहटाएसम्म समाज परिवर्तन सम्भव छैन् ।”

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई आम नागरिकले व्यवहारमा अनुभव र महशुस गर्ने वातावरण बनाउन समाजका सवै पक्षको भूमिका र दायित्व रहने बताउनुभयो ।


कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विश्वकर्मा, म्याग्दीका राजकुमार थापा, बाग्लुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा र म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानाले जातीय छुवाछुत विरुद्धको कानुनका विषयमा समुदाय स्तरमा सचेतना फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यसअघि तनहुँ, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङमा ट्राफ्कि व्यवस्थापन, लागू औषध दूव्र्यसनी, लैङ्गिक हिसा विरुद्धको सचेतामुलक कार्यक्रम गरेको उपसचिव यमप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो ।

Naresh Mobile
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...