बेनी, । बेनीमा बुधबार भएको जिल्ला बाल भेलाले ११ बुदे म्याग्दी घोषणापत्र जारी गरेको छ । सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीले आयोजना गरेको भेलाले १२ सदस्यीय जिल्ला स्तरीय बाल सञ्जाल पनि गठन गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्र र नेपालको संविधानले गरेको बालबालिकाको मौलिक हकको ब्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई दवाव दिन र ध्यानाकर्षण गराउन घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
बालबालिकाको पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राज्यबाट प्रत्येक बालबालिकाले पाउने उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वागिण व्यक्तित्व विकासको हकको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
राज्यका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा देखि त्यसको लाभको बाडफाँड लगायतका सम्पूर्ण चरणहरुमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाल श्रमशोषणको अन्त्य, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यको संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शाषणका ५१ वटा सूचकहरुको प्रभावकारी कायान्यनका लागि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बलबालिकामाथि गर्भमै गरिने लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन गर्न र बालकल्याण अधिकारी तोक्न र बाल संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन माग गरेको छ ।
भेलाले तानिया रन्तिजाको अध्यक्षतामा सुमन विश्वकर्मा उपाध्यक्ष, विक्की सुवेदी सचिव, मुना घर्तिमगर कोषाध्यक्ष र प्रभा सुनार सहसचिव रहेको जिल्ला स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गरेको हो । सञ्जालको सदस्यहरुमा रमित रसाइली, प्रमिला रसाइली, सुष्मा परियार, अभिषेक पौडेल, सिङनल वि.क. र माइकल पुन चयन हुनुभएको छ ।
जिल्ला न्यायायधिश तेजनारायण पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रमेश थापाले उद्देश्यमाथी प्रकाश र अधिकृत छैटौ बाबुराम आचार्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । छ वटै स्थानीय तहका तीस जना भन्दा बढी बालबालिका सहभागि कार्यक्रमको सहजिकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयका बाल संरक्षण अधिकृत बद्रि वाग्लेले गर्नुभएको थियो । सबैभन्दा कम उमेरका सहभागी अभिषेक पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
