बेनी । संयुक्त उर्जा प्रा.ली.ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत नगराई म्याग्दीमा २१.३ मेगावाट क्षमताको ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ३५ मा ईआईए स्वीकृत नगराई निर्माण गर्ने र ईआईएविपरीत निर्माण गर्नेउपर रु. ५० लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ईआईए स्वीकृति, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार, रुख हटाउने स्वीकृति, वन तथा वातावरण विभागसँग सम्झौता र डिभिजन वन कार्यालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने लगायत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।
रघुगंगा गाउँपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडामा दुई निर्माण भइरहेको आयोजना डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्र अन्तरगत पर्छ । वन डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मनोज रानाभाटले ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना ईआईए स्विकृत नगरी निर्माण अघि बढाएको पाइएको बताउनुभयो ।
“अनुगमनका क्रममा वन क्षेत्रमा बाटो, पुल, सुरुङ खन्ने काम भैरहेको भेटियो,” उहाँले भन्नुभयो “सडक निर्माणमा प्रयोग भएका दुई वटा स्काभेटरको चावी र कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौ । छानविन र अनुसन्धान भैरहेको छ ।”
बन्दीघाटदेखि सुगरथलामा रहने बाँध निर्माण स्थलसम्म नौ किलोमिटर पहुँचमार्ग र छहरीमा वन्ने पावरहाउस जोड्ने राहुघाट नदीमाथी ३७ मिटर लामो बेलिब्रिज निर्माण गरिसकेको छ । आउटलेटबाट १०० मिटर भन्दा बढी सुरुङ खनिसकेको छ । एसएसएसएन साकुरा जेभीलाई सिभिल ठेकेदार छनौट गरेको छ ।
प्रतिक्रियाका लागि आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत राम केसीलाई सम्पर्क गर्दा उहाँको मोवाइल स्विच अफ गरिएको छ । अनुगमनबाट फर्कने क्रममा वन कर्मचारी चढेको गाडीलाई चिमखोलामा शनिबार करिब एक घण्टासम्म राकेर नियन्त्रणमा लिएको स्काभेटरको चावी र कागजात फिर्ता गर्न दवाव दिएका थिए ।
चिमखोलाका वडा अध्यक्ष दुर्गा पुन चढ्ने गाउँपालिकाको ध १ ब ३३९ नम्बरको मोटरसाइकल सडकमा तेर्साइएको थियो । वन कार्यालयको टोली अवरोध र दवाव तोडेर बेनी फर्किएको थियो ।
कुनै परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यसले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुका साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा गरिने अध्ययन÷मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
वातावरण ऐनको दफा १३ मा ईआईए स्वीकृत नगराई आयोजना कार्यान्वयन गरेमा त्यस्तो आयोजनालाई तत्काल रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि वन ऐन २०७६ को दफा ४१ र ४२ अनुसार सरकारसँग स्वीकृत लिनुपर्ने तथा खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनअनुसार प्रचलित कानुनअनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत आयोजनाले मिचेको छ ।
संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को नियम १६ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले रूख, बिरुवा, झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न, वन पैदावार नाश हुने कुनै काम गर्न वा हानिनोक्सानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर सडक लगायत संरचना निर्माणका क्रममा करिब ४०० रुख काटिएका सहायक वन अधिकृत क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
ईआईए स्वीकृत नगराई आयोजना निर्माण गरेको उजुरी परेपछि वन डिभिजनले स्थलगत अगुमगन गरी छानविन थालेको उहाँले बताउनुभयो । अनुगमनमा पुगेका वन डिभिजनका कर्मचारीसँग आयोजनाका कर्मचारीले ईआईए प्रतिवेदन स्वकृतिको प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए ।
आयोजनाले प्रयोग गर्ने सरकारी जग्गा बराबरको जग्गा खरिद गरेर उपलब्ध गराई त्यहाँ काटिने प्रति एक बराबर दश वटाका दरले रुख रोपेर ५ वर्षसम्म स्याहारसम्भार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि उल्लङ्घन गरेको छ । भौगोलिक रुपमा बिकट र दुर्गम क्षेत्रमा बस्ती देखि टाढा अवस्थित आयोजनाको दुई बर्षअघिदेखि पहुँचमार्ग निर्माण थालिएको थियो ।
बिद्युत बिकास बिभागका अनुसार राहुघाट र सहायक खोलामा १४६.८ मेगावाट क्षमताका चार वटा जलबिद्युत आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ५.५ मेगावाट क्षमताको १ वटा आयोजनाले निर्माणको अनुमति मागेको छ । २४.६५ मेगावाट क्षमताका ३ वटा आयोजना सर्बेक्षणका क्रममा छन् ।
